Chandrashekhar Bawankule | कुंभार समाजाला सरकारची मोठी भेट! बावनकुळेंची थेट महत्त्वाची घोषणा; नेमका काय फायदा होणार?

राज्यातील कुंभार समाजासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 700 ब्रासपर्यंत माती तसेच विद्युत निर्मिती केंद्रातील राख उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज याबाबतची माहिती माध्यमांशी बोलताना दिली.

कुंभार समाजाची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) देखील जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील कुंभार बांधवांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक असलेला कच्चा माल उपलब्ध होणार असून, व्यवसायाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, कुंभार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी सरकारने विशेष धोरण आखले आहे. त्याअंतर्गत तहसीलदार आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून कुंभार कुटुंबांची नोंदणी करण्यात येणार असून, पात्र लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे (आयकार्ड) दिली जातील. या आयकार्डच्या माध्यमातून वर्षभरात 700 ब्रासपर्यंत माती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

तसेच, मडकी आणि मूर्ती बनविण्यासाठी आवश्यक असलेली विशेष प्रकारची माती सरकारी जमिनी, जलसंधारण तलाव आणि मालगुजर तलावांसारख्या ठिकाणांमधून उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाचा फायदा कुंभार समाजासह मूर्तीकार आणि ग्रामीण भागातील कारागिरांनाही होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.

दरम्यान, अमरावती विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुतीकडून दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे यांनी आरोप फेटाळून लावले. “दबाव टाकल्याचा एक फोन कॉल जरी दाखवला तरी चालेल. आम्हाला कोणावर दबाव टाकण्याची गरज नाही. संबंधित मतदारसंघात महायुतीला आधीच बहुमत असल्याने अशा आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही,” असे ते म्हणाले.

तसेच, विरोधकांना स्वतःचे मतदार आणि कार्यकर्ते सांभाळता येत नसल्यामुळे अशा प्रकारची विधाने केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अमरावती, चंद्रपूर आणि इतर ठिकाणच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला पाठिंबा मिळत असल्याचा दावाही बावनकुळे यांनी यावेळी केला.

या निर्णयामुळे कुंभार समाजाच्या दीर्घकालीन मागणीला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असून, राज्य सरकारच्या या पावलाचे विविध स्तरांतून स्वागत केले जात आहे.