Gokul Milk Union : सहकारी संस्थांवर सरकारचा मोठा निर्णय; 500 कोटींच्या उलाढालीच्या संस्थांवर…

महाराष्ट्र शासनाने मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळामध्ये सरकारचे पाच सदस्य नियुक्त करण्याचा महत्त्वाचा जीआर (शासकीय निर्णय) जारी केला आहे. हा निर्णय ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांना लागू होणार आहे. राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी आणि कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने हा बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे मोठ्या सहकारी संस्थांच्या कारभारात शासकीय हस्तक्षेप वाढणार असल्याचे दिसते. नियुक्त करण्यात येणाऱ्या पाच सदस्यांमध्ये एका शासकीय अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, तर उर्वरित चार सदस्य हे सहकार क्षेत्रातील अनुभवी आणि तज्ज्ञ असतील.

या निर्णयानुसार, नियुक्त करण्यात आलेल्या चार तज्ज्ञ सदस्यांना संबंधित संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही. हा अधिकारी केवळ शासकीय प्रतिनिधी म्हणून मंडळावर काम पाहणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर आणि धोरणांवर सरकारी नियंत्रण अधिक प्रभावीपणे राहण्याची शक्यता आहे.