शिंदे सरकार वाचलं, कोर्टाने नेमकं काय जजमेंट दिलं? बघा सत्तासंघर्षाच्या निकालातील महत्त्वाचे 10 मुद्दे

मुंबई : 10 महिन्यांनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा निकाल लागला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यपाल कोश्यारी आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. पण 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सध्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे दिला आणि शिंदेंचं सरकार वाचलं.  कोर्टाने नेमकं काय जजमेंट दिलं? बघा मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

1. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.
2. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारीत अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्यावा.
3. विधिमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. त्यामुळं भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. सुनील प्रभूंचाच व्हीप लागू होईल
4. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून मान्यता देणं हे बेकायदेशीर आहे. गटनेता आणि प्रतोदाच्या नियुक्तीला मान्यता देत असताना ते खरोखरच राजकीय पक्षाचा आत्मा म्हणून काम करतात का ? आणि पक्षाची घटना काय सांगते याचा अभ्यास करुन निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. पण शिंदे गटाच्या कृती मान्यता केली.
5. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
6. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणं बेकायदेशीर होतं. त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते.
7. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण हा राज्यपालांचा निर्णय योग्य आहे
8. उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता स्वेच्छेने राजीनामा दिला
9. आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचं होतं असं कुठेही दिसत नाही, त्यांनी फक्त गटबाजी केली
10.नबाम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात लागू होतात की नाही, यासाठी 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर प्रकरण पाठवण्यात येतंय.