महाराष्ट्रातील सत्तांतराचे 5 टप्पे, कोर्टानं नेमकं काय सांगितलं ज्यानं शिंदे सरकार शाबूत राहिलं?

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानं सरकार बनवण्याच्या जवळपास सर्व पद्धती बेकायदेशीर ठरवल्या. पण तरी सरकार मात्र शाबूत राहिलं. कसं शिंदे-भाजप सरकार सेफ राहिलं. टप्प्या-टप्प्यानुसार समजून घेऊया. पहिला टप्पा शिंदे राज्यपालांकडे अविश्वास प्रस्ताव घेऊन गेले. दुसरा टप्पा राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. तिसरा टप्पा विधिमंडळात राहुल नार्वेकरांची अध्यक्षपदी बहुमतानं निवड झाली. चौथा टप्पा नवे प्रतोद म्हणून भारत गोगावले आणि नवे गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या नावाला विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांनी मंजुरी दिली. पाचवा टप्पा म्हणजे सरतेशेवटी शिंदे-भाजप सरकार अस्तित्वात आलं. आता या 5 टप्प्यांमध्ये घटनापीठ म्हणतंय की शिंदे जो प्रस्ताव राज्यपालांकडे घेऊन गेले, त्यात आम्ही मविआ सरकारचा पाठिंबा काढतो, असा उल्लेखच नव्हता, हे कोर्टानं स्पष्ट केलं. दुसरा टप्पा राज्यपालांनी दिलेल्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाला कोर्टानं चूक ठरवलं. तिसरा टप्पा विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांची निवड कोर्टानं बहुमताद्वारे योग्य ठरवली. चौथा टप्पा भरत गोगावले आणि एकनाथ शिंदेंना अनुक्रमे नवे प्रतोद आणि गटनेते म्हणून नार्वेकरांनी दिलेली मान्यता कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवली.याचाच अर्थ बहुमत चाचमीच्या प्रस्तावात अस्पष्ट उल्लेख, बहुमत चाचणीचे आदेश अयोग्य, प्रतोद आणि गटनेत्यांची निवडीला मंजुरी बेकायदेशीर..पण तरी सरकार मात्र वाचलं.