Special Report | सर्वोच्च न्यायालयानं सरकार स्थापनेदरम्यानच्या 3 पद्धतींवर आक्षेप, तरीही शिंदे-भाजप सरकार कसं राहिलं सेफ?

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानं सरकार स्थापनेदरम्यानच्या 3 पद्धतींवर आक्षेप घेतला. मात्र शिंदे-भाजप सरकार सेफ राहिलं. नेमक्या कोणत्या दोन गोष्टी शिंदेंसाठी फायद्याच्या ठरल्या, आणि ठाकरेंना कोणती चूक भोवली, निकालानंतर सोशल मीडियात मिम्सचा तुफान पाऊस का आला? याबाबतची सविस्तर माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. सुप्रीम कोर्टानं सरकार बनवण्याच्या जवळपास सर्व पद्धती बेकायदेशीर ठरवल्या. पण तरी सरकार मात्र शाबूत राहिलं. निकाल इतका तंतोतपणे कायदेशीर आलाय की, तो सोप्या भाषेत समजून सांगायचा झाला तरी त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती नेमावी लागेल. नेमकं घडलं तरी काय, हे समजायलाच बराच वेळ जावा लागला. आता थोडक्यात निकाल कसा आहे, ठाकरेंचं सरकार पाडून शिंदेंचं सरकार येईपर्यंत काय-काय झालं, ते टप्प्या-टप्प्यानुसार समजून घेऊया. पहिला टप्पा शिंदे राज्यपालांकडे अविश्वास प्रस्ताव घेऊन गेले. दुसरा टप्पा राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. तिसरा टप्पा विधिमंडळात राहुल नार्वेकरांची अध्यक्षपदी बहुमतानं निवड झाली. चौथा टप्पा नवे प्रतोद म्हणून भारत गोगावले आणि नवे गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या नावाला विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांनी मंजुरी दिली. पाचवा टप्पा म्हणजे सरतेशेवटी शिंदे-भाजप सरकार अस्तित्वात आलं. दरम्यानं, सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या मिम्समध्ये सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या मिम्समध्ये नेमकं काय म्हटलंय? बघा टीव्ही ९ मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट