मनोज जरांगे पाटील यांची आता नवी मागणी, ‘पुरावे देतो, राज्यपाल यांच्याकडे जाऊन…’
सरकारने एक महिना किंवा चार दिवस वेळ मागण्याची गरज नाही. आता विधानसभेचे अधिवेशन नाही त्यामुळे अध्यादेश काढता येणार नाही असे सरकारने सांगू नये. राज्यपाल यांची परवानगी काढून सरकारला वटहुकूम जारी करता येतो.
जालना : 6 सप्टेंबर 2023 | राज्य सरकारला चार दिवसांचा वेळ दिला होता. मात्र, आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यावरून मराठा आरक्षणासाठी उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला आवाहन केले आहे, सरकारने आम्हाला चार दिवसाचा वेळ दिला आहे. पण, सरकारचा अमुल्य वेळ वाया घालवायचा नाही म्हणून आम्हीच पुरावे द्यायला तयार आहोत. त्या पुराव्यावरून सरकारला एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल असे ते म्हणाले. आम्हाला आंदोलन लांबवायचे नाही आणि चिरडूनही टाकायचे नाही. महिन्याभरात जो डेटा तुम्ही जमा करणार आहात तो डेटा आम्ही तुम्हाला देतो. सरकारने आमच्याकडे यावे आता कारणे सांगू नये, असे ते म्हणाले. कायदेशीर हवे असल्यास ते ही देऊ. कायद्याच्या चौकटीत मराठा आरक्षण बसविण्यासाठी आम्ही तज्ञ देऊ, आम्ही सपोर्ट द्यायला तयार आहोत असे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
