मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर सरकारचं मोठं पाऊल; विखे पाटलांनी दिली मोठी अपडेट, म्हणाले…

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसत असून, मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्ट रोजी पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केली आहे. सरकारकडून मराठा समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मात्र, सरकारने मराठा समाजासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, मनोज जरांगे यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा दावा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.

माध्यमांशी संवाद साधताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय राबवले आहेत. आंदोलकांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या 32 जणांच्या वारसांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांना महामंडळे आणि एमआयडीसीमध्ये रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याशिवाय बंद पडलेल्या विविध योजना पुन्हा सुरू करण्यात आल्या असून, सारथी संस्थेमार्फत UPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जागांची संख्या 400 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

विखे पाटील यांनी पुढे सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार केली आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली असून, दर सोमवारी अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जात प्रमाणपत्र मिळवण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठीही प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाविकास आघाडीवर टीका करताना विखे पाटील म्हणाले की, त्यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाशी संबंधित अनेक निर्णय रद्द झाल्यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुन्हा सकारात्मक भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. शिंदे समितीने आतापर्यंत 58 लाख नोंदींची तपासणी केली असून, हे काम अजूनही सुरू आहे. समितीला 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, आरक्षणासंदर्भातील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

याचवेळी विखे पाटील यांनी NEET आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी केलेल्या आरोपांवरही प्रतिक्रिया दिली. “अभिजीत दीपके यांनी जर धमक्या मिळाल्याचा दावा केला असेल, तर संबंधितांची नावे जाहीर करावीत. संसदेत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कायदा करण्यात आला आहे. मात्र काँग्रेस आणि काही राजकीय पक्ष आंदोलनाच्या माध्यमातून केवळ राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारची भूमिका सकारात्मक असताना अशा प्रकारची वक्तव्ये करून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी जाहीर केलेल्या 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची भूमिका आणि पुढील घडामोडींकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.