MPSC Protest : सरकारकडून MPSC विद्यार्थ्यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य? पूर्ण Video बघाच
एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्यांना सरकारने मान्यता दिली आहे. परीक्षा सुधारणा, पेपरफुटी प्रकरणांची चौकशी, आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, गट क पदभरतीत वाढ आणि वन कार्ड योजनेचा यात समावेश आहे. तुकाराम मुंढे यांच्यासह पाच सदस्यांची समिती या सुधारणांवर काम करेल.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर सरकारने अखेर त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत. यासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यातून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी दोन महिन्यांच्या चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत एकूण पाच सदस्यांचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार तुकाराम मुंढे हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील.
सरकारने एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन परीक्षांमुळे निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि गैरव्यवहाराच्या शक्यता कमी होतील. याशिवाय, ज्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटीचे प्रकार घडले आहेत, त्या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी केली जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सत्याग्रह आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, ज्यामुळे आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी गट क पदभरतीमध्ये दुपटीने वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनेक तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल. वन कार्ड योजना देखील सरकारने मान्य केली असून, या संदर्भात व्ही. राधा समिती अंतिम निर्णय घेईल. हे निर्णय एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचे फलित मानले जात आहे.
