केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करामध्ये (Excise Duty) कपात केल्यानंतर आता भाजप नेत्यांकडून बिगरभाजप राज्यांमधील सरकारवरील दबाव वाढवला जात आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारनेही इंधनावरील कर कमी केला पाहिजे, असा मुद्दा भाजप नेत्यांकडून चर्चेत आणला जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्यानंतर नवाब मलिक म्हणाले की, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले आहेत. केंद्राने अबकारी करात कपात केली की राज्य सरकारचा VAT आपोआप कमी होतो. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पेट्रोलवर राज्य सरकारांचा VAT 1 रु 80 पैसे तर डिझेलवर 2 रु 60 पैसे आपोआप कमी झाला आहे.