सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी असे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा अध्यादेश काढण्याची शिक्षण विभागानी तयारी केली आहे. यामुळे खासगी शाळांमध्ये 15 टक्के फी कपात होण्याची शक्यता आहे आणि तशी माहीती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.
कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने खासगी शाळांनी फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याबाबत सरकारकडून अध्यादेश काढला जाऊ शकतो. खासगी शाळांचीफी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद आहेत, त्यामुळे या कालावधी पुरता फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.