Pune Land Deal Controversy: पार्थ अजित पवारांचे 42 कोटीही वाचवणार? 42 कोटींच्या स्टॅम्प ड्युटी आणि दंडावर महसूलमंत्र्यांचं प्रश्नचिन्ह

पुण्यातील 40 एकर सरकारी जमिनीच्या व्यवहारावरून सध्या राजकीय आणि कायदेशीर वादंग सुरू आहे. पार्थ अजित पवार यांच्या अमिडिया कंपनीने हा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, अमिडिया कंपनी किंवा जमीन लिहून देणाऱ्या शितल तेजवानी यांना हा व्यवहार रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत. कारण शितल तेजवानींकडे जमिनीची मालकी किंवा पॉवर ऑफ अटर्नी नव्हती. त्यामुळे, केवळ सरकारलाच सिव्हिल कोर्टात जाऊन हा व्यवहार रद्द करावा लागेल, असे दमानियांचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणात आणखी एक ट्विस्ट म्हणजे, रजिस्ट्री कार्यालयाने अमिडिया कंपनीला 21 कोटी स्टॅम्प ड्युटी आणि 21 कोटी दंड असे एकूण 42 कोटी भरण्याची नोटीस दिली आहे. यावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी, जमीन सरकारी असल्याने 42 कोटी का घ्यायचे, याबाबत तपास करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. अंजली दमानिया यांनी सरकारची दिशाभूल करून घोटाळा केल्याप्रकरणी पार्थ पवारांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.