मराठा आरक्षणावर शिंदे समितीनं काय म्हटलं? सादर केलेल्या अहवालावर जरांगे पाटलांचा आरोप

मराठा आरक्षणासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने जो अहवाल सरकारला दिला तो कॅबिनेटच्या बैठकीत मान्य झाला. ज्यात तीन प्रमुख बाबी आहे. सर्व कुणबी मराठा आहेत किंवा सर्व मराठा कुणबी आहेत, असा कोणताही निष्कर्ष काढण्याची कार्यकक्षा समितीची नाही, हे मागासवर्ग आयोगाने ठरवावं. निझाम राजवटीतील १८८१ च्या वैयक्तिक नोंदी आढळल्या नाहीतर पण जातीचा उल्लेख आहे. म्हणजे नावानिशी नोंदी नाही पण जातीच्या नोंदी निझामकालीन दस्तऐवजात आहे. या नोंदीद्वारे कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा कुणबी मागास असल्याचा दावा करता येईल. तर त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाकडे जातीचे तपशील असलेल्या वंशावळी, पण हा पुरावा व्यक्तीशः सादर केला जावू शकतो. तो तपशील सार्वजनिक दस्तऐवजांचं वैशिष्ट्य ठरू शकतो, असं आम्ही मानत नाही हे समितीचं म्हणण आहे. तर सरकारच्या सांगण्यावरून शिंदे समितीने अहवाल दिल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केलाय.