Special Report | राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांमधला संघर्ष तीव्र होतोय?

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार आणखी एका मुद्यावरुन आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकारनं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी रेड सिग्नल दाखवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यावर ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचं कळतंय. पण कायदेशीर सल्ल्याला किती वेळ लागतो?; असा सवालच संजय राऊत यांनी केला आहे. 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार आणखी एका मुद्यावरुन आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकारनं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी रेड सिग्नल दाखवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विधानपरिषदेच्या 12 जागांवरील नियुक्तीला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही मंजुरी दिलेला नाही.ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी ब्रेक लावत ठाकरे सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा? असा प्रश्न भगतसिंह कोश्यारींनी ठाकरे सरकारला विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचं कळतंय. पण कायदेशीर सल्ल्याला किती वेळ लागतो?; असा सवालच संजय राऊत यांनी केला आहे. आता 12 आमदारांच्या नियुक्त्या आहेत. 8-9 महिन्यांपासून ते फक्त कायदेशीर सल्लाच घेत आहेत. असे कोणते कायदे पंडित यासाठी आणले जातात मागवले जातात ते पाहावं लागेल. ठिक आहेत. ते राज्यपाल आहेत. महामहिम आहेत. त्यांच्यावर फार बोलू नये, असंही ते म्हणाले.

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI