Special Report | महाराष्ट्रावर वीजेचं संकट, उर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे हात वर?

वीज कनेक्शन कापण्याबाबतचा चेंडू आता थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण, कृषी वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, सार्वजनिक पथदिवे यांची वीज थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम राबवण्याशिवाय महावितरणकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही, असं पत्रच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन दिवसांपूर्वी पाठवलाय.

नितीन राऊतांच्या पत्रात नेमकं काय?

महावितरण ही ऊर्जा विभागाची अग्रणी कंपनी असून राज्यात 2 कोटी 80 लाखाहुन अधिक वीज ग्राहकांना अखंडीत वीज पुरवठा करीत असते. हा वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनी विविध वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करीत असते. मागील 2 वर्षात कोवीड महामारी, निसर्ग, तोक्ते वादळ व इतर आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यामुळे महावितरण कंपनी कधी नव्हे इतक्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. विशेषतः कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे रूपये 41 हजार 175 कोटी इतक्या मोठया प्रमाणात वीजबील थकबाकी वाढली असून वसुलीचे प्रमाण मात्र नगण्य आहे. कृषीपंप धोरण- 2020 मुळे काही प्रमाणात वसुली होत असली तरी महावितरणचा ढासळणारा आर्थिक डोलारा थांबविण्यासाठी ही वसुली पुरेशी नाही.