तर शाळांवर कडक कारवाई होणार, शिक्षण विभागाकडून मोठा शासन निर्णय जारी

मुलांविरूद्धचे गुन्हे लपल्यास शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे अनुदान रोखण्यात येतं त्याप्रमाणे शाळेची मान्यता देखील रद्द करण्यात येऊ शकते, असा इशाराच महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आला आहे. वारंवार सुरक्षाविषयक चिंता निर्माण झाल्यामुळे आणि राज्यभरातील शाळांमधील प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये सुरक्षिततेच्या उपायांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही निर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये असे म्हटले की, केवळ सीसीटीव्ही बसवणे पुरेसे नाही तर वेळोवेळी फुटेजचे पुनरावलोकन केले गेले पाहिजे. जर तसे न झाल्यास शाळेचे मुख्याध्यापक यासाठी जबाबदार असतील. शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या उपस्थितीत आठवड्यातून किमान तीन वेळा सीसीटीव्ही फुटेजचे पुनरावलोकन करणे बंधनकारक आहे. यासोबत शाळांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी पोलीस पडताळणी बंधनकारक असून उमेदवाराच्या मानसिक चाचणीसह त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी देखील जाणून घेणे बंधनकारक असणार आहे. तर शाळांनाही फोटोसह कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात सादर करावी लागणार आहे.