VIDEO : Super Fast News | सुपरफास्ट 50 न्यूज | 2 PM | 21 july 2022

पक्षांतर बंदीच्या कायद्यामध्ये घटनादुरुस्ती करून बदल करायला हवा किंवा सुप्रीम कोर्टाने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करायला हवी. शिंदे गटाचा जो दावा आहे त्याला या क्षणाला निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळालेली नाही. सुप्रीम कोर्टानेही याच्यावर काहीही म्हटलेलं नाही. त्यामुळे शिंदे गटात कायद्याचं स्थान काय हे अजूनही अनिश्चित आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठ स्थापन करून एकदा निश्चित करावं. कारण या घटना यापुढेही वारंवार घडणार आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने एकदा निर्णय दिला की तो कायदा होतो तो सर्वांना बंधनकारक राहतो, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे. यामुळे पुढील काही दिवस राज्यकारणामध्ये अजून काही घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.