ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असं सांगणाऱ्या सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिलाय. त्यामुळे आता मध्य प्रदेश सरकारला मोठा दिलासा मिळालाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. मध्य प्रदेश सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणारी सुधारीत याचिका सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यावर मंगळार सुनावणी पार पडली होती. मंगळवारी झालेल्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालायनं अखेर मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशातील निवडणूक आयोगाला आता ओबीसी आरक्षणाच्या समावेशासह निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.