Supriya Sule | महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत; सुप्रिया सुळे यांचा थेट सरकारला सवाल, 2023मध्येच विधेयक मंजूर, मग अंमलबजावणी का नाही?
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत केंद्र सरकार आणि भाजपवर सवाल उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटलं की, “भाजपला जर खरोखरच महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यायचं असेल, तर त्यांना कोणीही थांबवलेलं नाही.” सुळे यांनी 21 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याची आठवण करून दिली.
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत केंद्र सरकार आणि भाजपवर सवाल उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटलं की, “भाजपला जर खरोखरच महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यायचं असेल, तर त्यांना कोणीही थांबवलेलं नाही.”
सुळे यांनी 21 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याची आठवण करून दिली. “हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 2024 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली असती. 543 लोकसभा जागांपैकी 33 टक्के महिलांना आरक्षण देण्याची आमची मागणी होती. त्यासाठी आम्ही रात्रभर चर्चेला बसायलाही तयार होतो,” असं त्या म्हणाल्या.
तसेच, “मुख्यमंत्री म्हणतात की महिलांना 33 टक्के आरक्षण देता येईल, पण पक्षात देता येत नाही. मग अंमलबजावणी का होत नाही?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, सुळे यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचा उल्लेख करत, “तिथे 40 ते 50 टक्के महिला खासदार आहेत,” असं सांगितलं. या पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.