‘इंग्रजांनी बनवलेले ‘ते’ तिन्ही कायदे बदलणार’, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; दुरुस्ती विधेयकात आणखी काय?

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२३ | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय दंड संहिता आणि सीआरपीसी भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयकं सादर केली आहेत. हे तिन्ही कायदे इंग्रजांच्या काळातील होती आणि त्यांनी ते बनवले होते. त्या कायद्यात बदल करणार असल्याचे अमित शाह यांनी यावेळी म्हटले. केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा अधिनियममध्ये दुरुस्तीसाठी लोकसभेत तीन विधेयक सादर केली आहेत. हे तिन्ही कायदे ब्रिटिश काळातील आहेत. सर्वांना न्याय मिळावा, न्याय सुनिश्चित करणं हे आमचं लक्ष्य असल्याचे अमित शाह यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ब्रिटिशांनी लादलेला राजद्रोहाचा कायदा अखेर रद्द होणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने हा कायदा रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचं विधेयकही मोदी सरकारने लोकसभेत मांडलं आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कुणावरही राजद्रोहाचा खटला दाखल केला जाणार नाही. नव्या विधेयकानुसार आता राजद्रोहाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. जन्मठेपेची शिक्षेचा कालावधीही कमी करण्यात आला आहे.