Drip Irrigation : ठिबकसाठी वाढीव अनुदानाची घोषणा मात्र, बांधावरची स्थिती चक्रावून टाकणारी
शासकीय काम अन् चार दिवस थांब ही म्हण प्रचलित असली तरी शेतकऱ्यांना ठिबकच्या अनुदानासाठी 6 महिने थांबूनही ही रक्कम पदरी पडलेली नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील ही अवस्था असून एकीकडे राज्य सरकार ठिबकचा वापर वाढावा म्हणून योजनेच्या अनुदानात वाढ करीत आहे तर दुसरीकडे लाभार्थ्यांचे अनुदान हे गेल्या 6 महिन्यापासून रखडले आहे.
औरंगाबाद : शासकीय काम अन् चार दिवस थांब ही म्हण प्रचलित असली तरी शेतकऱ्यांना(Drip irrigation) ठिबकच्या अनुदानासाठी 6 महिने थांबूनही ही रक्कम पदरी पडलेली नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील ही अवस्था असून एकीकडे राज्य सरकार ठिबकचा वापर वाढावा म्हणून योजनेच्या (Subsidies) अनुदानात वाढ करीत आहे तर दुसरीकडे लाभार्थ्यांचे अनुदान हे गेल्या 6 महिन्यापासून रखडले आहे. त्यामुळे योजनेत सहभाग घेण्याऐवजी शेतकरी पाठ फिरवताना दिसत आहेत. योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास प्रारंभीचा खर्च हा शेतकऱ्यांनाच करावा लागतो. प्रस्तावास मंजूरी मिळाल्यानंतर (Government) राज्य आणि केंद्र सरकारचे अनुदान जमा होते व त्यानंतर ते शेतकऱ्यांच्या पदरी पडते मात्र, सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन देखील सिल्लोड तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना अनुदानच मिळालेले नाही.
नेमकी अडचण काय?
पोकरा योजनेअंतर्गत ठिबकसाठी वाढीव अनुदान आहे. शिवाय कृषी विभागाची जनजागृती आणि काळाची गरज यामुळे शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन योजनेत सहभाग नोंदवला. सर्व कागदपत्रे जमा करुन स्वत:च्या खर्चाने संचही घेतला. प्रस्ताव दाखल केल्यापासून महिन्याभरात अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, सहा महिन्याचा कालावधी लोटला तरी शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळालेली नाही. तर दुसरीकडे अनुदानाची रक्कम ही थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावरच जमा होणार असल्याचे कृषी विभागाच्या वतीने सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण होऊन देखील सरकारच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडलेले आहे.
कृषी विभागही अनभिज्ञ
पोकरा अंतर्गतच्या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव शासनस्तरावर पाठविण्यात आले आहेत. यासंबंधीची सर्व प्रक्रिया ही पूर्ण झाली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात ठिबक संच खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदानाची रक्कम जमा होणार आहे. शिवाय वेळ लागत असला तरी हा निधी वर्ग होणार असल्याचे वरिष्ठांकडून सांगण्यात येत असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक डॉ. तुकाराम मोटे यांनी सांगितले आहे.
घोषणांचा पाऊस, शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच
शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी ठिबक सिंचन हा महत्वाचा घटक आहे. आतापर्यंत ठिबक सिंचनाचा वापर करण्याचे अवाहन कृषी विभाग आणि प्रशासनाकडून केले जात होते. पण आता वाढीव अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ठिबकचा वापर करण्यास राज्य सरकारने भाग पाडले आहे. ठिबक सिंचनासाठी सरसकट 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी प्रादेशिक असमतोल नुसार अनुदान होते. पण ही विषमतेची दरी बाजूला सारुन आता सरसकट 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
संबंधित बातम्या :
द्राक्षातून नाहीतर बेदाण्यातून उत्पादनवाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा, व्यापारी प्रतिक्षेत
KCC कार्ड धारकांसाठी महत्वाची बातमी : योजना एक अन् फायदे अनेक, वेळेत परतावा केल्यास व्याजदरही घटणार
गारठा वाढणारच : रब्बी पिके अन् फळबागांच्या संरक्षणासाठी काय आहे कृषितज्ञांचा सल्ला?
