बलात्काराचा आरोप, 40 दिवस जेलमध्ये तरीही स्वप्नील जोशीला… कल्याण डोंबिवलीत नक्की घडतंय काय?
याप्रकरणी संबधित प्रभाग अधिकारी, लिपिक आणि हजेरी घेणारा कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) नेहमीच आपल्या विचित्र कारभारामुळे चर्चेत असते. मात्र आता एक अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. बलात्काराच्या आरोपाखाली तब्बल ४० दिवस तुरुंगाची हवा खाणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला महापालिका प्रशासनाने चक्क घरबसल्या पगार दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेतील हजेरी पट आणि वेतन प्रणालीवर भ्रष्टाचाराचे सावट असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
नेमकं काय घडलं?
डोंबिवलीतील मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ३ मे २०२५ रोजी स्वप्नील जोशी याच्याविरुद्ध एका तरुणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६४ (२), ६९, ११५ (२) आणि ३५२ अन्वये कारवाई करत त्याला बेड्या ठोकल्या होत्या. या अटकेनंतर स्वप्नील जोशीला न्यायालयाने कोठडी सुनावली. तो सलग ४० दिवस जेलमध्ये होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार जर एखादा शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस कोठडीत किंवा न्यायालयीन कोठडीत असेल, तर त्याला तत्काळ निलंबित (Suspend) करणे बंधनकारक असते. मात्र, स्वप्नील जोशी ४० दिवस जेलमध्ये असतानाही महापालिकेच्या दप्तरी तो हजर दाखवला गेला. हजेरी कोणी लावली? जो कर्मचारी ४० दिवस प्रत्यक्ष कार्यालयात आलाच नाही, त्याची हजेरी मस्टरवर किंवा बायोमेट्रिकमध्ये कशी नोंदवली गेली? पगार कसा झाला? प्रशासकीय प्रमुखांनी (Ward Officer) पडताळणी न करताच वेतनाची फाईल पुढे कशी सरकवली? आरोपी सरकारी कर्मचारी असल्याची माहिती पोलिसांना ६ महिने का मिळाली नाही? असे सवाल उपस्थित होत आहे.
सहा महिन्यांनंतर जाग आली
मे महिन्यात घडलेल्या या घटनेनंतर तब्बल सहा महिने उलटले तरी महापालिकेला आपला कर्मचारी जेलमध्ये असल्याची पुसटशी कल्पनाही नव्हती. २७ डिसेंबर २०२५ रोजी जेव्हा मानपाडा पोलिसांनी अधिकृत पत्र पाठवून महापालिकेला कळवले, तेव्हा प्रशासनाचे धाबे दणाणले. स्वप्नील जोशी हा ‘फ’ प्रभाग कार्यालयात कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याआधी केडीएमसीमध्ये मृत व्यक्तींच्या बदल्या आणि सेवानिवृत्तांना कामावर दाखवण्याचे प्रकार घडले आहेत. आता थेट गुन्हेगाराला पगार दिल्याने आयुक्त यावर काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. याप्रकरणी संबधित प्रभाग अधिकारी, लिपिक आणि हजेरी घेणारा कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
