मुरुम बाजार समितीच्या अनुशंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे मोठा निर्णय, निवडणूक अटळ

उस्मागबाद : जिल्ह्यातील मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या मुरुम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ हे बरखास्त करण्यात आलेले आहे. (Osmanabad) त्यामुळे या ठिकाणी प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. शिवाय आता सहा महिन्याचा कालावधी लोटल्याने या ठिकाणी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण या निर्णयाविरोधात संचालक मंडळाने कोर्टात धाव घेतली होती. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला असून संचालक मंडळाची फेटाळत काॅंग्रेसला मोठा धक्का दिला आहे.

उमरगा तालुक्यातील (Murum) मुरुम ही मोठी बाजारपेठ आहे. याठिकाणी लगतच्या काही तालुक्यातूनही शेतीमालाची आवक होत असते. मात्र, दरम्यानच्या काळात या बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी ह्या (sub-registrar’s office) उपनिबंधक कार्यालयाकडे करण्यात आल्या होत्या. यानंतर कार्यालयाच्यावतीने चौकशी केली असता, आधारभूत दरापेक्षा कमी किमतीने शेतीमालीची खरेदी केली जात आहे. याची कल्पना असतानाही व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली जात नाही. शिवाय सॅम्पलच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचे समोर आले होते.

याबाबत महेश विरेश गव्हाणे यांनी तक्ररी केल्या होत्या. हा सबंध प्रकार निदर्शास आल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक विश्वास देशमुख यांनी बाजार समिती बरखास्त करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय कारभाराची सर्व सुत्र ही प्रशासकाडे देण्यात आली होती. शिवाय सहा महिन्यात निवडणुका घेण्यासाठीची आवश्यक कार्यवाही प्रशासकाने केली होती. त्याअनुशंगाने दिलेल्या आदेशात सुचितही करण्यात आले होते.

30 जुलै रोजी झालेल्या सुनावनीत न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकारही दिला होता. मात्र, मुळ तक्रारदार महेश गव्हाणे यांचे म्हणने न्यायालयाने ऐकूण घेतल्यानंतर या प्रकरणातील सर्व मुद्द्यांचा विचाक करून 24 ऑगस्ट रोजी या संचालक मंडळाची याचिका खरीज केली आहे. त्यामुळे आता निवडमुका अटळ असल्याचे बोलले जात आहे.

संचालक मंडळाबाबत ह्या आहेत तक्रारी

मुरुम बाजार समितीमध्ये केवळ उमरगा तालुक्यातीलच नव्हे तर तालुक्यालगतच्या भागातील शेतीमालही दाखल होत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला व्यापाऱ्यांकडून योग्य दर दिला जात नव्हता. याबाबत संचालक मंडळाला अधिकार असूह हस्तक्षेप केला जात नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. शिवाय 50 किलोमागे 1 किलो हे केवळ सॅम्पल म्हणून घेतले जात होते. संचालक मंडळाला अधिकार असताना त्यांच्या अधिकाराचा वापर हा बाजार समितीचे सचिव हेच करीत असल्याची तक्रार महेश गव्हाणे यांनी उपनिबंधक कार्यालयाकडे केली होती.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे काॅंग्रेस समोरील अडचणीत वाढ

मुरुम बाजार समितीवर काॅंग्रेसची सत्ता आहे. प्रशासकाने निवडणुकीचा निर्णय घेताच संचालक मंडळाने कोर्टात धाव घेतली होती. त्यामुळे निवडणुकीवर निर्बंध येणार का हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, मुळ तक्रारदार महेश गव्हाणे यांचे म्हणने कोर्टाने ऐकून घेऊन संचालक मंडळाची याचिका ही बरखास्त केली आहे. त्यामुळे आता निवडणुक लागणार आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे कॅांग्रेसच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

प्रशासकाची निवड

संचालक मंडळाचा कारभार पाहून या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व अधिकार हे प्रशासनाला असूम या दरम्यान, निवडणुसंदर्भात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणी नंतर आता निवडुकीचा मार्ग हा मोकळा झाला आहे. (Aurangabad bench’s big decision on murum bazar committee’s approval, market committee election inevitable)

संबंधित बातम्या :

शेतकऱ्यांच्या हीतासाठी साखर आयुक्तालयाची शक्कल, मानांकनातून समोर येणार कारखान्याचा कारभार

आज ‘भारत बंद’ ; शेतकरी संघटनांना राजकीय पक्षांचाही पाठिंबा, या सेवांवर होणार परिणाम

पुन्हा घटले सोयाबीनचे दर, शेतकऱ्यांची धाकधुक कायम