नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दिलासा काय?; विधानसभेत घोषणांचा पाऊस
विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. त्यामधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा आहेत जाणून घ्या.
नागपूर : विधानसभेमध्ये आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केलेल्या मदतीची घोषणा केली आहे. आहेत. 32 जिल्ह्यांपैकी 26 जिल्ह्यांचे पंचनामे 100 टक्के पूर्ण आहेत. परभणी, अकोला, अमरावती, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर या 6 जिल्ह्यातील पंचनामे थोडेफार बाकी असल्याचं शिंदे म्हणाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे दिलासा दिला आहे जाणून घ्या.
नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे दिलासा
40 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना 2 हजार 587कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवलं आहे. त्यावर केंद्राने IMCT म्हणजे इंटरमिनिस्ट्रीअल को-आर्डिनेशन टीम पाठवली. त्यांनी 15 पैकी नऊ जिल्ह्यांना भेटी दिल्या. शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्याशी बैठकही झाली. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक होणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर केंद्राकडून निधी मिळेल, असा मला विश्वास असल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या 1 हजार 21 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात 33.5 टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.
रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह 8 वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता आम्ही एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दरानं शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, 2 हेक्टरची मर्यादा 3 हेक्टर केली. जिरायतीसाठी 13 हजार 600 रुपये, बागायतीसाठी 27 हजार रुपये व बहूवार्षिक पिकांसाठी 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराने ही भरपाई दिली आहे.
जुलै, 2022पासून म्हणजे गेल्या फक्त 18 महिन्यात शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत तो मी सांगू इच्छितो. मदत व पुनर्वसन विभागाकडून 14 हजार 891 कोटी रुपये, कृषि विभागाकडून 15 हजार 40 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन 243कोटी, सहकार 5 हजार 190 कोटी, पणन 5 हजार 114 कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा 3 हजार 800 कोटी अशा रीतीनं एकूण 44हजार कोटीपेक्षा जास्त खर्च आम्ही करत असल्याचं शिंदेंनी सांगितलं.
नुकसानीकरिता सध्याच्या एसडीआरएफ दराने मदत द्यायची झाल्यास अंदाजे 1175 कोटी इतका खर्च आला असता. मात्र राज्य शासनानं वाढीव दरानं मदतीचा निर्णय घेतला व हेक्टरी मर्यादा वाढवली. यामुळे 1851कोटींचा लाभ आपण शेतकऱ्यांना देतोय. जानेवारी ते ऑक्टोबर 2023 या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता 1757 कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय झाला आहे, त्यापैकी 300 कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झालं आहे.
