Onion Crop : सरकार बदलले तरी कांदा दराचा वांदा मिटवणारच, कांदा उत्पादक संघटनेच्या मागण्या काय?
गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. सरकारचे कांदा दराबाबतचे धोरण ठरवलेले नाही. आतापर्यंत निर्यातीच्या धोरणावर दर राहिल असे सांगितले जात होते. मात्र, निर्यातीचे धोरण जेव्हा तसेच इतर मागण्या केंद्र सरकारकडे सुरूच राहतील राज्याने कांद्याला प्रति क्विंटल 500 रुपये देणे हे गरजेचे आहे.
नाशिक : सध्या (Maharashtra) राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत असल्या तरी (Onion Production) कांदा उत्पादक संघटनेला याबाबत काही देणेघेणे नाही. कारण सध्याच्या उलथापालथीमध्येही कांदा उत्पादक संघटनेने कांद्याला 500 रुपये अनुदान मिळवून देण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून कांद्याला प्रति क्विंटल 500 रुपये अनुदान मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा केला जाईल आणि ते मिळवले जाईलच अशी माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे सरकारचा वांदा काहीही असला तरी (Onion Rate) कांद्याच्या दराचा वांदा मिटवण्याची भूमिका ही कांदा उत्पादक संघटनेची राहिलेली आहे.
कांदा उत्पादकांच्या अडचणी
गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. सरकारचे कांदा दराबाबतचे धोरण ठरवलेले नाही. आतापर्यंत निर्यातीच्या धोरणावर दर राहिल असे सांगितले जात होते. मात्र, निर्यातीचे धोरण जेव्हा तसेच इतर मागण्या केंद्र सरकारकडे सुरूच राहतील राज्याने कांद्याला प्रति क्विंटल 500 रुपये देणे हे गरजेचे आहे.गेल्या चार पाच महिन्यात शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून निघावे म्हणून राज्य सरकारकडून कांद्याला तात्काळ अनुदान मिळणे गरजेचे आहे.
तसाच निर्णय होणे गरजेचे होते
महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत असचानाच बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय झाला. अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यास राज्य सरकारने सुरवात केल्याचे सांगितले. त्याच प्रमाणे कांद्याच्या अनुदनाबाबत निर्णय घेणे गरजेचे होते. मात्र, कांदा उत्पादक शेतकरी कायम अडगळीलाच राहिलेला आहे. दराच्या लहरीपणाचा फटका कांदा उत्पादकांनाच बसत असून अनुदान मिळावे हीच उत्पादक संघटनेची मागणी कायम राहणार आहे.
कांद्याला अनुदान हेच संघटनेचे धोरण
देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये सरकारचे कांदा उत्पादकांकडे होत असलेले दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये सरकारबद्दल प्रचंड संतापाची भावना आहे. त्यामुळे सरकारने कांदा उत्पादकांना तात्काळ अनुदान देऊन उत्पादकांचे झालेले नुकसान थांबावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा केला जाणार आहे. राज्य सरकारकडून कांद्याला 500 रुपये अनुदान मिळविणारच असे ठाम भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले.
