यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना खुशखबर मिळण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : मोदी सरकार संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी योजना आणण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना बिनव्याजी आणि विनाहमी कर्ज देण्याचं सरकारचं नियोजन आहे, ज्यामुळे मुद्दल रक्कमेचं व्याज वाढून शेतकऱ्यावर कर्जाचा बोजा वाढणार नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, छोटे शेतकरी आणि मध्यमवर्गातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कृषी मंत्रालय आणि नीत आयोग काम करत आहेत. यामध्ये तीन लाख रुपयांपर्यंतचं बिनव्याजी कर्जही मिळण्याची शक्यता आहे.

वेळेवर कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना सध्या बिनव्याजी कर्ज दिलं जातं. बिनव्याजी कर्ज देण्यास बँका नेहमीच टाळाटाळ करतात. पण व्याजाच्या रकमेची जबाबदारी सरकारने घेतल्यास बँका यासाठी तयार होऊ शकतात. यावर्षी सादर होणाऱ्या अंतरिम बजेटमध्ये ही घोषणा होऊ शकते.

सरकारच्या आणखी एका महत्त्वाच्या प्रस्तावामध्ये विनाहमी कर्जाचाही समावेश आहे. दोन ते तीन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज या योजनेंतर्गत मिळू शकतं. क्रेडिट गॅरंटीसाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याशिवाय बँका विनाहमी कर्जासाठी तयार होणार नसल्याचं बोललं जातंय.

मोदी सरकार आपलं अंतरिम बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर करणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात 31 जानेवारीला होत आहे. 13 फेब्रुवारीला हे अधिवेशन संपणार आहे. निवडणुकीपूर्वी सरकारकडून अंतरिम बजेट सादर केलं जातं आणि निवडणुकीनंतर नव्या सरकारकडून पूर्ण बजेट सादर केलं जातं.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं ही मोदी सरकारचं महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यासाठी प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी पिकासाठी कर्ज घेतल्यास ते चुकवण्यास उशिर होतो आणि कर्जाचा बोजा वाढतच जातो. पण बिनव्याजी कर्ज मिळाल्यास शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढणार नाही. परिणामी घेतलेली मुद्दल रक्कमच भरावी लागेल आणि आर्थिक ताण कमी होईल.