एक विमा कंपनी अन् 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना धरले वेठीस, कृषी विभागाची थेट केंद्राकडे तक्रार

एका इन्शुरन्स कंपनीने शेतकऱ्यांनाच नाही तर कृषी विभागाला देखील जेरीस आणले आहे. तब्बल 10 जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला या विमा कंपनीने एका नया पैसा देखील अद्यापपर्यंत अदा केलेला नाही. त्यामुळे दिवाळीपुर्वी तर पैसे मिळालेच नाहीत पण भविष्यातही नेमके काय होणार याकडे शेतकऱ्यांच्या कृषी विभागाचे लक्ष लागलेले आहे.

एक विमा कंपनी अन् 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना धरले वेठीस, कृषी विभागाची थेट केंद्राकडे तक्रार
संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : गेल्या दोन दिवसांपासून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानभरपाईची रक्कम जमा होण्यास सुरवातही झाली आहे. त्यामुळे सर्वकाही राज्य आणि केंद्र सरकारने ठरवल्याप्रमाणे होईल असा अंदाज होता. (Reliance Insurance Company) मात्र, एका इन्शुरन्स कंपनीने शेतकऱ्यांनाच नाही तर कृषी विभागाला देखील जेरीस आणले आहे. तब्बल 10 जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला या विमा कंपनीने एका नया पैसा देखील अद्यापपर्यंत अदा केलेला नाही. (Compensation) त्यामुळे दिवाळीपुर्वी तर पैसे मिळालेच नाहीत पण भविष्यातही नेमके काय होणार याकडे शेतकऱ्यांच्या कृषी विभागाचे लक्ष लागलेले आहे.

रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीचे नाव मोठे अन् लक्षण खोटं अशी अवस्था झालेली आहे. केंद्र सरकारने नेमून दिलेल्या इतर विमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करुन उद्दीष्टपूर्ती देखील केली आहे. मात्र, सरकार आणि विमा कंपन्यामधील वाद शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन आता अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी पैसे शेतकऱ्यांना मिळावेत या सरकरच्या उद्देशाला या कंपनीने असमर्थता दर्शवली आहे.

या 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सहभाग

रिलायन्स विमा कंपनीने राज्यातील 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून विमा रक्कम अदा करुन घेतलेली आहे. 10 जिल्ह्यात या कंपनीचे कार्यक्षेत्र असून या कंपनीला 3 लाख 44 हजार 559 शेतकऱ्यांनी पूर्वसुचना ह्या दिलेल्या आहेत. एवढेच नाही तर या विमा कंपनीच्या प्रतिनीधींनीच पंचनामे करुन मदतीसाठीचा अहवाल दिलेला आहे. त्यानुसार परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, वाशिम, बुलढाणा, सांगली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 263 कोटींची नुकसानभरपाई अदा करणे आवश्यक होते पण दिवाळी अंतमि टप्प्यात असतानाही ही नुकसानभरपाई मिळालेली नव्हती.

नेमके काय कारण आहे

सर्व कंपन्यानी शेतकऱ्यांच्या खातात्यावर पैसे वर्ग करण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, रिलायन्स कंपनीनेच ही भूमिका का घेतली असा सवाल आहे. मात्र, याबाबत कंपनीने स्पष्टीकरणही दिलेले आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील 30 विमा हिस्स्याची रक्कम सरकारकडून कंपनीला मिळालेली नाही. त्यामुळे ती रक्कम मिळाल्याशिवाय यंदाच्या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कृषी विभागाची केंद्राकडे तक्रार

सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन देखील विमा कंपनीकडून पैसे अदा केले जात नाहीत. शिवाय यंदाच्या नुकसानभरपाईच्या अनुशंगाने राज्य आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या हिस्स्याची रक्कम ही कंपनीकडे वर्ग केलेली आहे. असे असतानाही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जात नसल्याने अखेर राज्य कृषी विभागाने केंद्रीय सचिवाकडे लेखी तक्रार केलेली आहे. त्यामुळे केंद्राकडून नेमकी काय कारवाई होणार हे पहावे लागणार आहे. त्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

रिलायन्सची मनमानी

विमा कंपनी आणि सरकारमधील वादामध्ये शेतकऱ्यांचे मरण होत आहे. यंदाच्या नुकसानीपोटी राज्य आणि केंद्र सरकारने रक्कम विमा कंपनीकडे अदा केली असेल तर त्याचे वाटप शेतकऱ्यांना होणे अपेक्षित होते. मात्र, रिलायन्स कंपनीने शेतकऱ्यांचीच अडवणूक केलेली आहे. शिवाय सरकारने घालून दिलेल्या कोणत्याही नियमाचे पालन या कंपनीकडून केले जात नाही. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी विमा कंपनीचे कार्यालय असणे बंधनकारक आहे. मात्र, या कंपनीचे कार्यालये तर नाहीतच शिवाय विमा प्रतिनिधी नियमित नसल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आलेले आहे.

संबंधित बातम्या :

विमा कंपन्याची मुजोरी, फळबागायतदार वाऱ्यावर, कृषी विभागाची केंद्र सरकारकडे तक्रार

पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस परिषद मराठवाड्यात मात्र, ‘स्वाभिमानी’ची सोयाबीन परिषद

डिझेलच्या दरात घट, ऐन रब्बीत शेतकऱ्यांना मिळेल का दिलासा ?

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI