सुविधांपेक्षा अडचणी अधिक : हमीभाव केंद्रावरच नाही पैशाची हमी, शेतकरी सावकाराच्या दारात

गोंदिया : व्यापाऱ्यांची मनमानी होऊ नये शिवाय (Agricultural Goods) शेतीमालाला हमी भाव मिळून शेतकऱ्यांचे हीत साधता यावे म्हणून हमी भाव केंद्राची उभारणी केली जाते. विक्रीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया करुन शेतकरी या (Shopping Center) खरेदी केंद्रांचा आधार घेतात पण जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करुन 2 महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना अद्यापही धान विक्रीचे पैसेचे मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. गोंदिया (District Marketing Federation) जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर खरीप हंगामातील धानाची विक्री करणाऱ्या 55 हजार शेतकऱ्यांचे 328 कोटी रुपयांचे धानाचे पैसे हे थकीत आहेत. 15 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा असा नियम असतानाही शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे रब्बी हंगामातील कामे खोळंबली असून शेतकऱ्यांना सावकराकडून उसनवारीवर पैसे घेण्याची नामुष्की ओढावत आहे.

107 खरेदी केंद्रावर 34 लाख 56 क्विंटल धानाची खरेदी

गोंदिया जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत धान खरेदी केली जाते. मार्केटिंग फेडरेशनने यंदा 107 धान खरेदी केंद्रावरून 1 लाख 17 हजार 267 शेतकऱ्यांनी आता पर्यत्न 34 लाख 56 हजार 748 क्विंटल धानाची विक्री केली. विक्री केलेल्या धानाची एकूण किमत 670 कोटी 60 लाख 91 हजार रुपये असून यापैकी आतापर्यंत 341 कोटी 62 लाख 77 हजार 584 रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. तर 328 कोटी 99 लाख रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीमध्ये आहे.

नैसर्गिक संकटानंतर आता सुलतानी संकट

अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे उत्पादनातही घट झाली होती. प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना आधार होता तो हमीभाव केंद्राचा. किमान धान विक्रीनंतर 15 दिवसांमध्ये पैसे पदरी पडतील असा आशावाद शेतकऱ्यांना होता. पण दोन महिने उलटूनही हक्काचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे हातचे धानही गेले आणि शेती कामांसाठा इतरांपूढे हात पसरण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.

55 हजार शेतकऱ्यांचे 328 कोटी रुपये थकीत

खरीप हंगामातील धान विक्री करणाऱ्या तब्बल 55 हजार शेतकऱ्यांचे 328 कोटी हे जिल्हा मार्केटिंगच्या माध्यमातून खरेदी करणाऱ्या केंद्रांकडे थकीत आहेत. शिवाय यासंदर्भात अधिकृत कोणी सांगत नसल्यामुळे पैसे मिळणार कधी याबाबतही शेतकरी संभ्रम अवस्थेत आहे. शासनाकडून निधीच प्राप्त न झाल्यामुळे आता उसनावरी किंवा व्याजाने पैसे घेऊन शेती कामे करण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढावली आहे.

संबंधित बातम्या :

‘नर्सरी हब’ सुरु करण्यासंदर्भात कृषी विद्यापीठांनी प्रस्ताव सादर करावा, शेतकऱ्यांसाठी नव्या योजना काय?

द्राक्षांच्या घडांवर काळ्या बुरशीचा प्रादुर्भाव, शेतकऱ्यांसमोर नवीन संकट; आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता

अमरावती जिल्ह्यात शेतक-यांच्या मृत्यूचे सत्र सुरूचं, गेल्यावर्षी 361 आत्महत्या, आकडेवारी जाहीर