शेती उत्पादनवाढीसाठी ‘जीएम’ वाणांशिवाय पर्याय नाही, काय आहेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
पिकांमध्ये जनुकीय बदल करुन उत्पादन घेतले तर त्याचा मानवी शरिरावर परिणाम होतो. म्हणून बीटी कापूस वगळता इतर जीएम पिकांची लागवड करण्याची परवानगी नाही. पण सरकारच्या या निर्णयामुळे उत्पादनात घट होत आहे. शिवाय शेतकऱ्यांची आर्थिक सुधारणाही होत नाही त्यामुळे जीएम पिकांवर असलेली बंदी उठवण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. एवढेच नाही तर अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये सरकारच्या नियमांना डावलून थेट बीटी वांग्याची लागवड करण्यात आली आहे.
मुंबई : पिकांमध्ये जनुकीय बदल करुन उत्पादन घेतले तर त्याचा मानवी शरिरावर परिणाम होतो. म्हणून (Cotton) बीटी कापूस वगळता इतर जीएम (जेनिटेकली मॉडिफाईड) पिकांची लागवड करण्याची परवानगी नाही. पण (Central Government) सरकारच्या या निर्णयामुळे उत्पादनात घट होत आहे. शिवाय (Farmer) शेतकऱ्यांची आर्थिक सुधारणाही होत नाही त्यामुळे जीएम पिकांवर असलेली बंदी उठवण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. एवढेच नाही तर अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये प्रतिबंधीत बीटी वांग्याची लागवड करुन सरकारचा निषेध करण्यात आला होता. बीटी कापसाचा उपयोग हा काही माणसाच्या खाद्यामध्ये नसतो. त्यामुळे त्याला परवनगी देण्यात आली आहे पण शेतकरी आता सरसकट सर्वच पिकांसाठी परवानगी मागत आहेत. जगभरातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रवृत्त केले जात आहे, मात्र येथे जीएम पिकांवरील बंदी उठवली जात नाही, अशी त्यांची मागणी आहे. बेकायदा आणि बंदी घातलेल्या वाणांची लागवड करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत.
जीएम पिकांच्या माध्यमातूनच वाढणार उत्पन्न
जगभरातील शेतकरी हे जीएम पिकांची लागवड करतात मग भारतामध्येच याला विरोध का? असा सवाल स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या जीएम पिकांचा प्रादुर्भाव काय याबाबत सरकार काही धोरण ठरवू शकलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मात्र, नुकसान होत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन परदेशात जीएम पिकांचे उत्पन्न घेतले जात आहे. भारतामध्ये मात्र, राजकीय उदासिनता असल्याने हा निर्णय होत नसल्याचा आरोप घनवट यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला आहे.
भारतातील जीएम पिकांची स्थिती
आतापर्यंत केंद्र सरकारने जीएम वाणांमध्ये कापसाच्या लागवडीला मान्यता दिली आहे. 2006 पासून इतर कोणत्याही वाणाला मान्यता देण्यात आलेली नाही.2009 मध्ये नवीन जीएम पिकांच्या आगमनाला धक्का बसला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 10 वर्षांसाठी वाणांच्या लागवडीवर बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत 2019 मध्ये संपली असली तरी अजूनही कोणत्याही नवीन जीएम वाणाच्या चाचणीसाठी कोणताही अर्ज दाखल करण्यात आलेला नाही. बीटी वांग्याबरोबरच तणनाशक सहनशील बीटी कापूस आणि कापूस या नवीन जीएम वाणाचीही लागवड शेतकरी करीत आहेत.
शेतकऱ्यांचे पाऊल चुकीचे ठरेल
जीएम पिकांवर बंदी घालण्यामागे केंद्र सरकारचा एक उद्देश आहे. त्यामुळे मनात आले की, शेतकरी हे जीएम सुधारित वाणाचे उत्पन्न घेऊ शकत नाहीत. शिवाय त्याचे मानवी जीवनावर परिणाम होणार आहेत. उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांची ही मागणी असली तरी यामधील सर्व अभ्यास होऊन सरकार काय निर्णय घेईल यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नियमाचे पालन करणे गरजेचे असल्याचे कृषी अधिकारी दीलीप जाधव यांनी सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर : ठिबक संच बसवला आता अुनदानही खात्यावर होणार जमा, लाखो शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात
काय आहे ‘गाव गोदाम योजना’..? ग्रामपंचायतींना उत्पन्न अन् शेतकऱ्यांना कसा होणार लाभ? वाचा सविस्तर
