काय आहे ‘गाव गोदाम योजना’..? ग्रामपंचायतींना उत्पन्न अन् शेतकऱ्यांना कसा होणार लाभ? वाचा सविस्तर
वाढीव उत्पादनापेक्षा शेतातील मालाची साठवणूक कुठे करायची हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. साठवणूकीची सोय नसल्यामुळे पिकांची कापणी झाली की लागलीच विक्री करण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढावते त्यामुळे बाजारपेठेत आहे तो दर स्वीकारून कवडीमोल दर शेतीमालाला मिळतो. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेता राज्य सरकारच्या माध्यमातून 'गाव गोदाम' योजना ही गावखेड्यात राबवली जात आहे.
पुणे : वाढीव उत्पादनापेक्षा (Farm Goods) शेतातील मालाची साठवणूक कुठे करायची हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. साठवणूकीची सोय नसल्यामुळे (Harvesting of crops) पिकांची कापणी झाली की लागलीच विक्री करण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढावते त्यामुळे बाजारपेठेत आहे तो दर स्वीकारून कवडीमोल दर शेतीमालाला मिळतो. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेता (State Government) राज्य सरकारच्या माध्यमातून ‘गाव गोदाम’ योजना ही गावखेड्यात राबवली जात आहे. गोदाम बांधण्यास एकदा परवानगी मिळाली की, शेतकऱ्यांचा शेतीमाल सुरक्षित तर राहतोच पण या गोदामातून कराच्या स्वरुपात ग्रामपंचायतीला उत्पन्नही सुरु होते. आता जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून हे गोदाम उभारले जात आहे. तर 14 लाख रुपये खर्च करुन गोदाम उभारणी करता येणार आहे. मनरेगा अंतर्गत मावळ तालुक्यामध्ये असे गोदाम उभारले जात आहेत.
गोदामाचा आकार किती असावा?
- या योजनेनुसार कमीत -कमी क्षमता 50 मेट्रिक टन आणि जास्तीत जास्त क्षमता 10 हजार मेट्रिक टन असणे आवश्यक आहे.
- पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये 25 टन क्षमता असलेल्या गोदामांना सबसिडी दिली जाते.
- गोदामांची उंची 4 ते 5 मीटर पेक्षा कमी नसावे.
- या योजनेअंतर्गत अर्जदाराला गोदामासाठी लागणारे लायसन्स आवश्यक असते. तसेच 1 हजार टनापेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या गोदामांना –
- केंद्रीय भंडारण निगमची मान्यताप्राप्त करावी लागते.
- या योजनेनुसार गोदाम बनवण्यासाठी कर्ज दिले जाते तथा या कर्जावर अनुदान प्रदान केले जाते.
ग्रामपंचायतीची महत्वाची भूमिका
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आता ग्रामपंचायतींनाही असे गोदाम उभे करता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या गोदामांचा आधार घेतला तर त्या बदल्यात ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नही सुरु होणार आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी आणि ग्रामपंचायतीला चार पैसे असा दुहेरी उद्देश साधला जातो. 2001-02 पासून ही योजना राबवण्यात येत आहे पण अजूनही योजनेचा उद्देश साध्य झाला नाही असेच राज्यातील चित्र आहे.आता पुणे जिल्ह्यातील मावळ येथे सुरवात झाली असून असाच उपक्रम राज्यभर राबवणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचा नेमका फायदा काय?
शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या कृषिमाल वैज्ञानिक पद्धतीने ठेवण्यासाठी गोदामांची निर्मिती करणे. कृषी उत्पादनांची विक्री बाजारांमध्ये होण्यासाठी मालाचे ग्रेडिंग आणि मालाची गुणवत्ता नियंत्रण याला चलना मिळवणे. शेतकऱ्यांना तयार मालावर कर्ज उपलब्ध करून देऊन उत्पादनाच्या काढणीनंतर लगेच विक्रीसाठी प्रतिबंध करता येतो. त्यामुळे योग्य दर असेल तेव्हाच शेतीमालाची विक्री शक्य होते. गरजेच्या प्रसंगी कर्ज अन् वाढीव दर मिळाला की, शेतीमालाची विक्री असा दुहेरी उद्देश साध्य होतो.
संबंधित बातम्या :
