PM Kisan Yojna : योजनेचा निधी लाटला, आता परस्पर काढूनही घेतला जाणार, लाभार्थी नसूनही ‘लाभ’ घेणारे कोण?
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी या दृष्टीकोनातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात. विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा कायम उद्देश राहिलेला आहे. मात्र, सरकारी योजना म्हणलं की लाभ घेण्यासाठी काय पण? अशीच अवस्था होते. हा प्रकार केंद्र सरकारच्या महत्वकांक्षी असलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत अधिकच पाहवयास मिळालेला आहे. प्राप्तीकर अदा करणाऱ्या 3 लाख जणांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.
पुणे : शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी या दृष्टीकोनातून (Central Government) केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात. विशेषत: (Small Holder Farmer) अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा कायम उद्देश राहिलेला आहे. मात्र, सरकारी योजना म्हणलं की लाभ घेण्यासाठी काय पण? अशीच अवस्था होते. हा प्रकार केंद्र सरकारच्या महत्वकांक्षी असलेल्या (PM Kisan Sanman Yojna) पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत अधिकच पाहवयास मिळालेला आहे. प्राप्तीकर अदा करणाऱ्या 3 लाख जणांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अशा लाभार्थ्यांवर आता प्राप्तीकरांची कायम नजर असणार आहे तर केंद्र सरकारचा लाटलेला निधी परत घेण्याची प्रक्रिया ही सुरु झाली आहे. ज्यांनी अनियमितता केली आहे त्यांच्या परस्पर खात्यातून थेट निधी काढून घेण्याच्या सूचना राज्य सरकारने बॅंकांना दिलेल्या आहेत. शिवाय योजनेमध्येही अमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे.
राज्यातून होणार 350 कोटींची वसुली
नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीएम किसान सन्मान योजनेतील 10 हप्ता जमा केला होता. मात्र, दरम्यानच्या काळात योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जे प्राप्तीकर अदा करतात यांनी अनियमितता केली असल्याचे शासनाच्या निदर्शणास आले होते. तेव्हापासून तत्परता यावी म्हणून वेगवेगळे निर्बंध हे लादले जात आहेत. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रात अपात्र असतानाही तब्बल 3 लाख जणांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. याची वसुली ही कृषी आणि महसूल विभागाने करण्याचे नियोजन झाले होते. पण ही प्रक्रिया किचकट असल्याने आता थेट खात्यातूनच ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश राज्य सरकारने बॅंकांना दिले आहेत.
नेमकी चूक कोणाची?
गेल्या 6 वर्षामध्ये कोट्यावधींचा निधी अपात्र असलेल्या नागरिकांच्या खात्यामध्ये जमा झालेला आहे. योजना ही केंद्र सरकारची असली तरी अंमबजावणीच्या अनुशंगाने राज्य सरकारचीही महत्वाची भूमिका आहे. महसूल विभागाकडूनच लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी ही संबंधित बॅंकांना दिली जाते. आणि त्यानुसार पैसे हे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतात. मात्र, असे करताना महसूल विभागाकडून शेतकऱ्यांची सर्व माहिती पूरवणे गरजेचे आहे. याकडे कायम दुर्लक्ष राहिल्याने अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या वाढलेली आहे. याचा फटका केंद्र सरकारला बसलेला आहे.
केवळ एकच हप्ता नाही तर सर्वच रक्कम वसूल होणार
गेल्या सहा वर्षापासून पीएम किसान सन्मान योजना ही देशभर राबवली जात आहे. तब्बल 11 कोटींहून अधिक शेतकरी हे या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षात यामधील अनियमितता सरकारच्या लक्षात आलेली आहे. त्यामुळे प्राप्तीकर अदा करुनही लाभ घेणारे हे सध्या टार्गेटवर आहेत. आता केवळ एकाच हप्त्याची नाही तर योजना सुरु झाल्यापासूनची रक्कम ही वसुल केली जाणार आहे.
संबंधित बातम्या :
Organic Farming : केंद्राच्या सूचना अन् वाशिमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी, केवळ सल्लाच नाही तर…
