Organic Farm : हिमाचल प्रदेशचा नैसर्गिक शेतीचा आराखडा तयार, जिथे सुरवात झाला त्या महाराष्ट्रात काय?
नैसर्गिक शेतीचे महत्व वाढत आहे शिवाय केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष केंद्रीत केल्यापासून क्षेत्र वाढविण्यावर भर राहणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात सेंद्रीय शेतीला घेऊन वेगवेगळ्या घोषणा झाल्या आहेत. त्यानुसार आता स्थानिक पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी हिमाचल प्रदेश सरकार पुढे सरसावले आहे. चालू वर्षात राज्यात किमान 50 हजार हेक्टरावर नैसर्गिक शेती करण्याचा निर्धार या सरकारने केला आहे. हे होत असताना ज्या महाराष्ट्रात सेंद्रीय शेतीचा उगम झाला तिथे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो.
मुंबई : नैसर्गिक शेतीचे महत्व वाढत आहे शिवाय (Central Government) केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष केंद्रीत केल्यापासून क्षेत्र वाढविण्यावर भर राहणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात (Organic Farm) सेंद्रीय शेतीला घेऊन वेगवेगळ्या घोषणा झाल्या आहेत. त्यानुसार आता स्थानिक पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी (Himachal Pradesh) हिमाचल प्रदेश सरकार पुढे सरसावले आहे. चालू वर्षात राज्यात किमान 50 हजार हेक्टरावर नैसर्गिक शेती करण्याचा निर्धार या सरकारने केला आहे. हे होत असताना ज्या महाराष्ट्रात सेंद्रीय शेतीचा उगम झाला तिथे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. सुभाष पाळेकर यांनीच या शेतीचा शोध लावला होता. पण पाहिजे त्या प्रमाणात सेंद्रीय शेती वाढवण्याकडे राज्य सरकारचा कल राहिलेला नाही. दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्याने हा प्लॅन तयार केला आहे. 100 गावचा शिवारात नैसर्गिक शेती उभारुन यामधून उत्पादीत होणाऱ्या मालाच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र मंडईची स्थापना केली जाणार आहे.
दोन बाजार समित्यांचीही स्थापना
गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी यांनी नैसर्गिक शेतीविषयक एका मोठ्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना या पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले होते. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात यासाठी विशेष तरतूदही करण्यात आली आहे. आता राज्यांचा सहभाग यामध्ये वाढू लागला आहे. हिमाचल कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील 50 हजार हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी 100 नैसर्गिक शेती करणाऱ्या गावांचा विकास करणार आहे. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांना उत्पादन विक्री करताना कोणतीही अडचण येऊ नये स्वतंत्र दोन बाजार समित्या उभारण्यात येणार आहेत.
नैसर्गिक शेतीचा असा होणार फायदा
हिमाचल प्रदेशमध्ये सफरचंदांचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर होते. बागायती आणि भाजीपाला पिकांसाठी कोल्ड स्टोरेजसह प्रोसेसिंग युनिट सुरू करण्यावरही भर या सरकारने दिला आहे. कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे भाजप किसान मोर्चाचे अध्यक्ष राकेश शर्मा यांनी स्वागत केले आहे.याचा फायदा राज्यातील शेतकरी व बागायतदारांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी फुलांचा बाजार सुरू करण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांनी पुढील वर्षी आणखी एक फुलबाजार उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक शेतीवर भर दिल्यास खते आणि कीटकनाशकांच्या वाढत्या किमतींचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. सध्या रासायनिक खतांचा वापर वाढल्यामुळे शेतीचे नुकसान तर होत आहे पण आर्थिक भुर्दंडही सहन करावी लागत आहे.
महाराष्ट्रात सेंद्रीय शेतीकडे दुर्लक्ष
महाराष्ट्रातच नैसर्गिक शेतीला सुरवात झाली होती. मध्यंतरी गुजरात येथे झालेल्या शेती विषयक कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील नैसर्गिक शेतीचे जनक म्हणून सुभाष पाळेकर यांचा उल्लेख केला होता. असे असतानाही राज्यातच सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र वाढावे म्हणून विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत. आतापर्यंत केवळ राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी सेंद्रीय शेतीबाबत जनजागृती करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर राज्य सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतला नाही ज्यामुळे नैसर्गिक शेती क्षेत्रात वाढ होईल.
संबंधित बातम्या:
Latur Market : सोयाबीन दोन दिवस स्थिरवाल्यानंतर पुन्हा दरात घसरण, तुरीला मात्र हमीभावाप्रमाणे दर
