Onion Rate : कांदा दराचा लहरीपणा, 2 महिन्यापूर्वी विक्रमी दर असणाऱ्या सोलापुरात कांदा रुपया किलोवर, शेतकरी हतबल
कांद्याचे दर वाढले की ते नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते. मध्यंतरी कांद्याचे दर हे 35 रुपये किलो असताना हे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने लागलीच 'नाफेड'चा साठवणूकीतला कांदा विक्रीसाठी काढला. मात्र, शेतकऱ्यांकडून 30 ते 35 रुपये किलोने कांदा खरेदी करुन ग्राहकांना ते 60 ते 65 रुपये किलोने विक्री केली जात होती. त्या दरम्यान व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अपेक्षित असताना सरकारने शेतकऱ्यांना टार्गेट केले.
सोलापूर : दराच्या बाबतीत कांदा पीक किती लहरीपणाचे आहे याचा प्रत्यय सध्या शेतकऱ्यांना येत आहे. मार्च महिन्यामध्ये (Solapur Market) सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Onion Arrival) कांद्याची विक्रमी आवक असताना 30 ते 35 रुपये किलो असा दर मिळत होता. दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांनी रात्रीचा दिवस करुन कांदा काढणी,छाटणी आणि वाहतूक करुन कांदा विक्रीही केला. मात्र, दोन महिन्यातच (Onion Rate) कांद्याचे दर असे काय घसरले आहेत की कांदा काढणीही परवडत नाही. त्यामुळे काढणी न करताच मशागतीची कामे केली जात आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा आणि सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी कांद्याला किमान दर हा 1 रुपया किलो असा होता. वाढलेली आवक आणि घटलेली मागणी यामुळे ही परस्थिती ओढावली असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. पण 4 महिन्यांचे कष्ट, झालेला खर्च आणि आता बाजारपेठेत असलेला दर यामुळे शेती करावी कशी ? असाच प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ही अवस्था आहे तर दुसरीकडे देशाच्या राजधानीत कांदा 30 ते 40 रुपये किलो विकला जात आहे.
यापुर्वी पैठण बाजार समितीमध्येही 1 रुपया किलो दर
1 रुपया किलो कांद्याचे दर होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही तर यापुर्वी औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण बाजार समितीमध्येही 1 रुपया किलो असेच कांद्याचे दर झाले होते. महिनाभरापूर्वी खरिपातील लांल कांद्याची आवक कमी झाली आणि उन्हाळी हंगामातील कांदा हा मार्केटमध्ये दाखल झाला होता. मात्र, उन्हाळी हंगामातील कांद्याला मागणीही नाही आणि विक्रमी आवक अशा परस्थितीमध्ये कांद्याचे दर हे 1 रुपया किलोवर येऊन ठेपले होते. वाहतूकीचाही खर्च कांदा विक्रीतून मिळत नसल्याने शेतकऱ्या्ंनी कांदा वावरातच सडू दिला होता.
सरकार शेतकऱ्यांचे नव्हे व्यापाऱ्यांचे
कांद्याचे दर वाढले की ते नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते. मध्यंतरी कांद्याचे दर हे 35 रुपये किलो असताना हे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने लागलीच ‘नाफेड’चा साठवणूकीतला कांदा विक्रीसाठी काढला. मात्र, शेतकऱ्यांकडून 30 ते 35 रुपये किलोने कांदा खरेदी करुन ग्राहकांना ते 60 ते 65 रुपये किलोने विक्री केली जात होती. त्या दरम्यान व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अपेक्षित असताना सरकारने शेतकऱ्यांना टार्गेट केले. त्याचप्रमाणे आता कांद्याचे दर कवडीमोल झाले असताना शेतकऱ्यांना मदत करणे क्रमप्राप्त होते पण याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतंय का व्यापाऱ्यांच्या असा सवाल कांदा उत्पादक संघटनेचे भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केला आहे.
साठवणूकीचा सल्ला पण यंत्रणा कुचकामी
कांद्याच्या दरात घसरण झाल्यास कांदा चाळमध्ये साठवणूक कऱण्याचा सल्ला दिला जातो. पण केवळ 10 ते 12 टक्केच शेतकऱ्यांकडे ही यंत्रणा आहे. नाशिक जिल्हा वगळला तर अनेकांकडे कांदा चाळच नाही. त्यामुळे काढणीनंतर अधिक काळ कांद्याची साठवणूक होऊ शकत नाही. कांदाचाळ उभारणीसाठी अनुदानही आहे मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते असल्याने अनेक शेतकरी याचा लाभच घेत नाहीत. ज्यांच्या कांदाचाळ आहे ते शेतकरी कांद्याची साठवणूक करुन ठेवत आहेत.
