मुंबई: फडणवीस सरकारने उशिराने का होईना पण दुष्काळाने होरपळणाऱ्या महाराष्ट्राला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 26 जिल्ह्यातील 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. यातील 112 तालुक्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ, तर 39 तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. 10 जिल्ह्यांतील 204 तालुक्यांत दुष्काळ नसल्याचा दावा सरकारचा आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांना दुष्काळ दौरे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्यात दुष्काळसदृष्य स्थिती जाहीर करण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक बाबींत न अडकता थेट दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचं संकट आहे. पावसाने ओढ दिल्यानंतर परतीच्या पावसाकडून अपेक्षा होती, मात्र तिथेही निराशा झाली. परिणामी शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच या दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत होत्या. मात्र सरकारने उशिरा का होईना, पण आता दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकार अध्यादेश काढेपर्यंत पुढील सहा महिन्यांसाठी दुष्काळाच्या सुविधा लागू होतील.
दुष्काळात मिळणाऱ्या सवलती
– जमीन महसुलात सूट
-बँक कर्ज वसुलीला स्थगिती
-कृषी पंपांना वीज बिलात सवलत
– जनावरांसाठी चारा छावण्या
– पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची सुविधा
-विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत
– विद्यार्थ्यांना एसटी भाडे माफ
दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष?
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीचे निकष शिथील केले होते. त्यानुसार
– खरिपाच्या पेरणीत ऑगस्टअखेर सरासरीच्या तुलनेत 15 टक्के घट झाली, तर दुष्काळ जाहीर केला जाईल.
– सरासरीच्या तुलनेत पेरणीत 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाल्यास गंभीर दुष्काळ जाहीर केला जाईल.
पूर्वीचे निकष काय होते?
यापूर्वी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ऑगस्टअखेर 33.33 टक्के पेरणीत घट अपेक्षित होती, तरच दुष्काळ जाहीर करता येत होता. तर 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पेरणी झाली तर गंभीर दुष्काळ जाहीर करता येत होता. मात्र या निकषात बदल केल्याने, आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
दुसरीकडे रब्बी हंगामातही यापूर्वी डिसेंबरअखेर पेरणीत 50 टक्के घट झाल्यास दुष्काळ मानला जात होता. मात्र बदललेल्या निकषानुसार आता पेरणीत 15 टक्के घट झाल्यास दुष्काळ, तर 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्यास गंभीर दुष्काळ मानला जाईल.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी वनस्पतीशी स्थिती निर्देशांक, लागवडीखालील क्षेत्र, मृद आर्द्रता निर्देशांक आणि जलविषयक निर्देशांक या चारपैकी वाईट स्थिती दर्शवणारे तीन निर्देशांक विचारात घेण्यात यावेत, अशी सूचनाही नव्या निकषांत करण्यात आली आहे.
कमेंट करा
