खरीप उत्पादनापेक्षा गांजा शेतीची राज्यात चर्चा, शेतकऱ्यांवर ही वेळ का आली?

गांजाची शेती

राजेंद्र खराडे : लातूर :  (Maharashtra) राज्यात गेल्या आठवड्यात तब्बल तीन ठिकाणी गांजाची (Ganja Agriculture) शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अशा पध्दतीने शेतीचे स्वरुप बदलत असेल तर ते या कृषी प्रधान देशासाठी चांगले नाही. मात्र, या कारवाईनंतर पोलीसांनी बडेजाव करीत जी कारवाई केली ती योग्य असली तरी (Farmer) शेतकऱ्यांवर ही वेळ का आली याचाही अभ्यास होणे तेवढेच गरजेचे आहे. कधी कुणाच्या 1 रुपयाची लुबाडणूक न करणारा शेतकरी थेट गांजाची शेती करण्याचा विचार कसा करतो यावरही चिंतन होणे गरजेचे आहे. कारण गेल्या आठ दिवसांमध्ये तीन ठिकाणी कारवाई झाल्या आहेत.

गांजाची शेती केल्यावर 20 वर्षापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असताना अहमदनगर, बीड, परळी आणि लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यात गांजाची शेती केली जात होती. अजूनही अनेक ठिकाणी अशाप्रकारे गांजाचे उत्पादन घेतले जात आहे पण ते उघडकीस आलेले नाही. मात्र, शेती व्यवसयाती धोके आणि सरकारची धोरणे हे देखील यासाठी तेवढेच जबाबदार आहेत. कारण ज्या गावात या गांजाची शेती केली जात होती त्या गावच्या शेतकऱ्यांनी अनेक वास्तवतेचे चित्र समोर मांडले आहे.

शेतीमालाला कवडीमोल दर

हंगाम कोणताही असो शेतीमालाचे दर हे दिवसेंदिवस घटत आहेत. खरीप हंगामात पावसामुळे सोयाबीन, उडीद, तुर या पिकांचे नुकसान झाले तर पुन्हा बाजारात या पिकांना कमी दर मिळाला आहे. शेती माल पिकवायतचे हेच फक्त शेतकऱ्यांच्या हाती आहे मात्र, याचे दर ठरविण्याचे अधिकार उत्पादकालाच नाहीत. त्यामुळे व्यापारी ठरवतील तेच दर मान्य करुन शेतीमालाची विक्री करावी लागत आहे. यावर कुणाचाही अंकूश राहिलेला नाही. शेतकरी घटक हा असंघटित असल्याने त्याचा वापर राजकीय नेते आणि प्रशासन या दोघांकडूनही सोईस्कर रित्या हेती आहे. हंगामाच्या सुरवातीला सोयाबीनचे दर हे 11 हजार 500 वर पोहचले होते तर महिन्याभरातच आवक वाढता सोयाबीन हे 4 हजार 800 येऊन ठेपले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तफावत असतानाही शेतकरी काही करु शकत नाही.

काम कृषी विभागाचे अधिकार मात्र सहकार विभागाला

शेतकऱ्यांच्या अवस्थेचे चित्रण केवळ कृषी विभागाशी संलग्न असलेलेच अधिकारी हे करु शकतात. यामध्ये कृषी सहायक, तालुका कृषी अधिकारी हे जवळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा आणि त्याला परवडणाऱ्या दराचा अभ्यास करु शकतात पण शेती मालाचे दर ठरविण्याचा अधिकार हा सहकार विभागाकडे आहे. त्यामुळे ते ठरवतील तीच पुर्व दिशा अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे उत्पादकता, त्यासाठी आलेला खर्च याची काही माहिती नसताना सहकार विभागातील अधिकारी हे दर ठरवतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. याचा विचार ना प्रशासनातील अधिकारी करीत आहेत ना लोकप्रतिनीधी. त्यामुळेच हताश शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलत आहे.

सरकारची चुकीची धोरणे

शेतीमालाची उत्पादकता आणि त्याच्या मालाच्या बाबतीत घेतले जाणारे निर्णय हे परस्पर विरोधी टोक आहेत. देशात सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असताना शिवाय सोयाबीनची आवक सुरु होण्याच्या तोंडावरच सोयापेंडती आयात केल्याचे चित्र सरकारकडून निर्माण करण्यात आले होते. त्यामुळे हंगामाच्या सुरवातीला घसरलेल्या दरात आजही घसरण ही सुरुच आहे. खाद्य तेलाच्या दरावर अंकूश रहावा म्हणून व्यापाऱ्यांनी कडधान्याचा साठा करु नये असा नियमच केंद्र सरकारने काढला होता. साठामर्यादा ठरवून दिल्याने व्यापाऱ्यांनी अधिकच्या मालाची खरेदीच केली नाही ऐन हंगामात तुर, सोयाबीन, उडीद याचे दर घसरले असल्याचे चित्र आहे. याशिवाय सरकारने निर्यात वाढवून आयात ही कमी करायला पाहिजे.

गांजाची शेती केल्यावर काय आहे शिक्षा

अमली पदार्थाचे सेवन, साठवणूक, विक्री किंवा उत्पादन अथवा लागवड केल्यास कठोर कार्यवाही केली जाईल. जर अमली पदार्थ हा कमी प्रमाणात आढळून आला तर सहा महिने पासुन तर एक वर्षापर्यंत कठोर/सक्त कारावास व दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. तसेच, अमली पदार्थ हा जास्त प्रमाणात आढळला तर 20 वर्षापर्यंत कठोर कारावास आणि एक लाख रुपय दंड आकारला जाऊ शकतो. म्हणजेच गांज्याची शेती केली तर वीस वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते तसेच एक लाखापर्यंत दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.

कुठे आढळून आले होते गांजाचे मळे?

गेल्या आठ दिवसांमध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात ऊसाच्या शेतामध्ये आंतरपिक म्हणून गांजाची लागवड करण्यात आली होती तर नगर जिल्ह्यात गांजाची शेती केल्याप्रकरणी शेतकऱ्यांवर कार्यवाही झाली, तसेच गेल्या पंधरवाडयात मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथे एका शेतकऱ्याने गांजाचा मळा फुलवला होता त्यावर देखील पोलीस कार्यवाही करण्यात आली होती. तर दोन दिवसापूर्वी लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील येळी येथे नारायण साठे या शेतकऱ्याने ऊसाच्या क्षेत्रातच गांजा लावला होता. शेती पिकापेक्षा गांजाला अधिकची मागणी असल्याचे या शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे. (More talk of ganja farming than agricultural production, three actions in Marathwada)

संबंधित बातम्या :

रब्बीतही संकटाची मालिका : पेरलं पण उगवलंच नाही

…अखेर ‘तो’ बरसलाच; रब्बीसाठी पोषक, खरिपाचे मात्र नुकसानच

वैज्ञानिक पध्दतीने खरबूजाची लागवड केल्यास भरघोस उत्पादन, महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यात पोषक वातावरण