Weather: काय आहे ‘सी बँड डॉपलर रडार’? आसमानी संकट झेलणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा ?

औरंगाबाद : मराठवाड्याची राजधानी मानल्या जाणाऱ्या ( Aurangabad) औरंगाबादमध्ये आता (Accurate Weather Forecast) हवामानाचा अचूक अंदाज बांधण्यासाठी ‘सी बॅंड रडार’ डॅाप्लर बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे हवामानाचा अचूक अंदाज येणार असल्याने शेती व्यवसयातील होणारे नुकसानही टळणार आहे. याकरिता केंद्र सरकारच्या पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालयाने परवानगी दिलेली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून होत असलेल्या मागणीला अखेर केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवल्याने मराठवाड्यासह विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होणार आहे.

मराठवाड्यात हवामान बदलानेच शेती व्यवसायाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. हा कळीचा मुद्दा घेऊन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी चर्चा करून, सी बँड डॉपलर रडार संदर्भात आग्रही मागणी व त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर त्याला मान्यता मिळालेली आहे.

नेमका काय फायदा होणार?

‘सी बँड डॉपलर रडार’ उभारण्यात आल्याने या रडारच्या नियंत्रणात तब्बल 300 ते 400 किमीचा परिसर नियंत्रणात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचा अचूक अंदाज मिळणार आहे. त्यानुसार काय उपाययोजना करायच्या याकरिता वेळ असणार आहे. परिणामी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी हा उपक्रम फायद्याचा ठरणार आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, ढगफुटी यापासून पिकाचे संरक्षण करता येणार आहे.

काय आहेत ‘सी बँड डॉपलर रडार’ ची वैशिष्टे

या ऱडारच्या नियंत्रणात तब्बल 300 ते 400 किलोमिटरचा परीघ येणार आहे. याकरिता सरकारला 15 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र, रडार कार्यन्वित होताच हवामानाचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मराठवाड्यासह पश्चिम महराष्ट्र आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होणार आहे. अतिवृष्टी, ढगफुटी तसेच दुष्काळामुळे होणारे नुकसान टाळता येणार आहे. विज कुठे पडणार आहे, भविष्यात पावसाचे प्रमाण किती राहणार आहे? ढगफुटीची शक्यता असेल तर किती परिसरात याचा परिणाम होणार आहे याची माहीती शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

म्हणून मराठवाड्यात ‘सी बँड डॉपलर रडार’ उभारण्याचा निर्णय

मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद, बीड, जालना आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये हवामान आणि तापमानात सातत्याने बदल होत आहे. त्यामुळे शेती उत्पादनावर याचा मोठा परिणाम होत आहे. कधी दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ यासारखी परस्थिती निर्माण होत आहे. गेल्या दहा वर्षात नापिकी आणि वाढत्या कर्जबारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातही घट झाल्याचे अहवालातून समोर आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या :

रिलायन्सचा कारभार : परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे थकिवले 244 कोटी रुपये, एकाही शेतकऱ्याला परतावा नाही

ऐतिहासिक वादग्रस्त कृषी कायदे अखेर रद्द, कॅबिनेट बैठकीत मंजूरी, 29 नोव्हेंबरला विधेयक सादर होणार

वातावरणातील बदलाने द्राक्ष बागांवर रोगराईचे अतिक्रमण, कृषितज्ञांचा बागायत शेतकऱ्यांना मोलाचा सल्ला