शेतकऱ्यांनो गारपीट, वादळाचा विमा हप्ता बॅंकेतच जमा करा अन्यथा….

संग्रहीत छायाचित्र

जळगाव : पंतप्रधान हवामान आधारित (fruit crop insurance scheme ) फळपीक विमा योजना ही (Central Government) केंद्र शासनाची योजना असून, त्यात गारपीट या हवामान धोक्यापासून केंद्र शासनाने संरक्षण दिलेले नाही. मध्यंतरी वादळी वाऱ्याने आणि गारपीटीने फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. (Farmer) ज्या शेतकऱ्यांनी विमा उतरवलेला आहे शिवाय विमा संरक्षण घ्यावयाचे आहे त्यांनी संबंधित बॅंकेत जाऊनच हप्ताची रक्कम भरावी लागणार आहे. यामुळे केंद्राच्या पोर्टलवर गारपीट व वादळ याबाबत विमा संरक्षण घेण्यासाठी किंवा त्याचा स्वतंत्र हप्ता भरण्यासाठी पर्याय (ऑप्शन) नाही, पण शेतकऱ्यांना गारपीट व वादळ याबाबत विमा संरक्षण घेण्यासाठी बँकेत विमा हप्ता भरता येतो, असे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आलेले आहे.

फळपीक विमा ही ही केंद्र शासनाची योजना असून त्यात गारपीट या हवामान धोक्यापासून केंद्र सरकारने संरक्षण दिलेले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर गारपीट व वादळ याबाबत विमा संरक्षण घेण्यासाठी कोणताही पर्याय नाही. किंवा स्वतंत्र हप्ता घेण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. पण शेतकऱ्यांना बॅंकेत जाऊन विमा हप्ताची रक्कम भरता येणार आहे अन्यथा अनुदानाला मुकावे लागणार आहे.

हवामान धोक्याचा समावेश फळपीक विमा योजनेत

हवामानाच्या बदलामुळे फळपिकाचे नुकसान झाले तर त्याला अनुदान मिळते. ही बाब अनेक शेतकऱ्यांना देखील माहिती नव्हती. मात्र, राज्य सरकारने याबाबत जनजागृती केली असून अनेक शेतकऱ्यांनी आता विमा उतरवलेला आहे. परंतू, गारपीट किंवा वादळ याबाबतचे विमा संरक्षण घेण्यासाठी विमा हप्ता हा भरावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अशी कोणतीच सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांना बॅंकेत हा हप्ता जमा करावा लागणार आहे. कारण हवामान धोक्यामध्ये आता फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नेमकी कशामुळे झाली अडचण

फळबागायत शेतकरी हे ‘पीएमएफबीवाय’या केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर ऑनलाईनद्वारे विमा हप्ताची रक्कम भरत असतात. मात्र, यामध्ये वादळ हा हवामान धोका केंद्र शासनाच्या योजनेत नसल्याने त्यासाठीचा विमा हप्ता पोर्टलवर स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे फळबागायत शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. विमा हप्ता अदा करण्याची वेळ आली असून शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरला तरच अनुदानाचा मार्ग सुखकर होणार आहे.

राज्याने मात्र अनुदानातून समावेश केला

राज्यातील शेतकऱ्यांचे हीत लक्षात घेता स्वत:च्या अनुदानातून गारपीट व हवामान धोक्याचा समावेश करुन घेतलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. मात्र, केंद्राने याबाबत उदासिनता दाखवल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी ह्या वाढल्या आहेत. (Orchard farmers will have to deposit the insurance premium amount in the bank itself, otherwise there will be no subsidy)

संबंधित बातमी :

जनावरांची ऑनलाईल खरेदी-विक्री, शेतकऱ्याला लाखोंचा गंडा ; अशी घ्या काळजी

पाऊस गेला गावाला, आता लागा कामाला ; काय आहे शेतकऱ्यांना सल्ला

कशामुळे होतेय मोसंबीची फळगळती ? ; असे करा व्यवस्थापन