PM किसान योजनेचे पैसे दुप्पट होणार? थेट संसदेतून शेतकऱ्यांसाठी मोठी अपडेट
PM Kisan : केंद्र सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची वार्षिक रक्कम 6000 रुपयांवरून 12000 रुपये करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. आता सरकारने संसदेत या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे.
देशातील कोट्यवधी शेतकरी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत आहेत. शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेसंबंधित एक महत्त्वाचा प्रश्न चर्चेत आहे. केंद्र सरकार या योजनेची वार्षिक रक्कम 6000 रुपयांवरून 12000 रुपये करणार असल्याची चर्चा रंगली होती. कारण डिसेंबर 2024 मध्ये संसदीय स्थायी समितीने शेतकऱ्यांना वार्षिक 12000 रुपये देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतकर आज खासदार समीरुल इस्लाम यांनी राज्यसभेत या मुद्द्यावर सरकारकडून उत्तर मागितले. यावर आता सरकारने भाष्य केले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची वार्षिक रक्कम 6000 रुपयांवरून 12000 रुपये करणार का या प्रश्नावर बोलताना कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ठाकूर यांनी म्हटले की, ‘सरकार अशा प्रस्तावावर विचार करत नाही.’ याचाच अर्थ सध्या सरकार पीएम किसान रक्कम दुप्पट करणार नाही. त्यामुळे आता योजनेची रक्कम दुप्पट होणार या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.
किसान आयडी अनिवार्य आहे की नाही?
खासदार समीरुल इस्लाम यांनी शेतकऱ्यांबाबत आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला होता. पीएम किसान योजनेचे हप्ते मिळविण्यासाठी किसान आयडीची नोंदणी अनिवार्य आहे का? असं इस्लाम यांनी विचारलं होतं. यावर बोलताना राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर म्हणाले की, ‘किसान आयडी फक्त नवीन नोंदणीसाठी आवश्यक आहे, मात्र संपूर्ण देशात या आयडीची आवश्यकता नाही, ज्या 14 राज्यांमध्ये शेतकरी नोंदणी तयार करण्याचे काम आधीच सुरू झाले आहे तिथे ही आयजी आवश्यक आहे. मात्र ज्या राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, तिथे शेतकरी किसान आयडीशिवायही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करू शकतात.
PM किसान योजना म्हणजे काय?
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी 2019 साली सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात टाकली जाते. मात्र या योजनेचा फायदा फक्त कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाच दिला जातो. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या शेतकऱ्यांना यातून वगळण्यात आलेले आहे.
