रब्बी हंगामाच्या तोंडावर खतांची कृत्रिम टंचाई ; शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम

मुंबई : नैसर्गिक संकटाबरोबरच शेतकऱ्यांना (Farmr) सुलतानी संकटाचाही सामना करावा लागत आहे. (Rabbi Hangam) रब्बी हंगाम काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला आहे. अशा परस्थितीमध्ये पुन्हा खताचा प्रश्न भेडसावत आहे. एकरी 4 ते 5 खताच्या पोत्याची आवश्य़कता असताना केवळ ( DAP) 2 पोती ही दिली जात आहेत. (Shortage of fertilizers) आता रब्बीच्या हंगामातच खत उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांसमोरील समस्या ह्या वाढत आहेत.

नेमकी खताची स्थिती काय आहे याचा आढावा शेतकऱ्यांशी संवाद साधून केला असता वास्तव समोर आले आहे. प्रशासनाकडे खत आहे. मात्र, खासगी दुकानदार हे विक्री न करता कृत्रिम टंचाई निर्माण करीत आहेत. त्यांना अधिकचा दर मिळावा म्हणून अशा प्रकारे बाजारात तुटवडा भासवत असल्याचे मध्यप्रदेश तसेच इतर राज्यांमध्येही निदर्शनास आलेले आहे.

समस्यांचा मालिका कायम

मध्यप्रदेशातील चंबळ भागात युरिया आणि डीएपी या खताची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. खत खरेदीसाठी भल्या पहाटेपासून शेतकरी हे गर्दी करीत आहेत. प्रशासन खत पुरवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, मध्यस्थी असलेले खासगी दुकानदार हे अडचणी निर्माण करीत आहेत. वेळेत पुरवठा होत नसल्याने शासकीय अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. सकाळ पासून न जेवता शेतकरी महिलाही रांगेत उभ्या राहत आहेत. दुकानांच्या बाहेर रांगाच- रांगा आहेत.

खताचा काळा बाजार रोखण्याचे अवाहन

शिवराजसिंह चौहान यांनी खतपुरवठ्याबाबत एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. बैठकी दरम्यान, ग्राहकांना खताचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे आणि संपूर्ण नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. काही अडचण असल्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मदत केली जाणार असल्यातचेही ते म्हणाले. दुसरीकडे, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी खताचा आढावा घेतला आहे, येत्या 2 ते 3 दिवसांत खताची कमतरता दूर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितलेले आहे. मात्र, खतपुरवठ्यासाठी सरकार दावे करत असले तरी प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर खताची उपलब्धता नाही. उपलब्धता असली तरी काळाबाजार झाल्याने शेतकऱ्याला त्रास सहन करावा लागत आहे.

केंद्र सरकारची भुमिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीने (सीसीईए) ऑक्टोबर, 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीसाठी खतांसाठी पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदान (एनबीएस) देण्यास मंजुरी दिली आहे. रब्बी हंगाम हा ऑक्टोबरमध्ये सुरू होतो. त्यामुळे एनबीएस अंतर्गत एन (नायट्रोजन) प्रति किलो करीता अनुदान 18.789 रुपये राहणार आहे. पी फॉस्फरस करीता 45.323 रुपये तर (पोटॅश) 10.116 रुपये आणि एस सल्फर 2.374 रुपये अनुदान निश्चित करण्यात आला आहे.

खताच्या अनुदानात वाढ

यंदाच्या अर्थसंकल्पात खताच्या अनुदानासाठी 79 हजार 600 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यानंतर अतिरिक्त अनुदानानुसार या रकमेत वाढ झालेली आहे. तर रब्बी हंगामासाठी निव्वळ अनुदान रक्कम ही 28, 655 कोटी होती. जूनमध्ये खताचा आढावा घेऊन यामध्ये 14,775 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना खताचा पुरवठा व्हावा हे सरकारचे धोरण असले तरी यामध्ये अडचणी आहेत. वेळेत खत मिळाले नाही तर त्याचा परिणाम हा थेट उत्पादनावर होणार आहे. (Shortage of fertilizers during rabi season, emphasis on storage by private shopkeepers)

संबंधित बातम्या:

साखरेच्या प्रत्येक पोत्यातून होणार आता सरकारी रकमेची वसुली, कारखान्यांकडे कोट्यावधींची थकबाकी

‘तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती’, व्यापाऱ्यांचे पंतप्रधान मोदींनाच पत्र

कृषी विद्यापीठाकडील अतिरिक्त जमीन शेतकऱ्यांना परत करा: प्रहार जनशक्ती