साखर कारखान्यांच्या माध्यमातूनच ऊसतोड कामगारांचे हीत, समाजकल्याण विभागाचा काय आहे निर्णय?

राज्यात ऊस गाळप हंगाम मोठ्या जोमात सुरु आहे. याच दरम्यान, ऊसतोड कामगारांच्या हीताचा विचार करीत सामाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गाळपानंतर सहकारी किंवा खासगी साखर कारखान्यांना प्रती टन 10 रुपयो हे स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाकडे जमा करावे लागणार आहेत.

साखर कारखान्यांच्या माध्यमातूनच ऊसतोड कामगारांचे हीत, समाजकल्याण विभागाचा काय आहे निर्णय?
ऊसतोडणी
| Edited By: | Updated on: Jan 09, 2022 | 3:11 PM

मुंबई : राज्यात ऊस गाळप हंगाम मोठ्या जोमात सुरु आहे. याच दरम्यान, (Sugarcane Labourer) ऊसतोड कामगारांच्या हीताचा विचार करीत सामाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. (sugarcane sludge) गाळपानंतर सहकारी किंवा खासगी साखर कारखान्यांना प्रती टन 10 रुपये हे स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाकडे जमा करावे लागणार आहेत. यातून ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांसाठीच हा निधी वापरला जाणार आहे. एवढेच नाही कारखान्याच्या माध्यमातून जेवढा निधी जमा होईल तेवढीच भर (State Government) राज्य सरकारची राहणार आहे. त्यामुळे ऊस तोडकामगारांच्या जीवनमानात बदल होईल असे मानले जात आहे.

काय आहे शासन निर्णय?

ऊसतोड कामगारांना वेगवेगळ्या सोयीसुविधा मिळाव्यात या हेतूने हा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. साखर कारखान्यांनी हा निधी त्यांच्या ताळेबंदातून अदा करायचा आहे. शेतकऱ्यांच्या एफआरपी रकमेतून ही रक्कम कट करता येणार नाही. या रकमेचा शेतकऱ्यांवर कसलाही भर पडणार नाही. त्यामुळे सहकार विभाग व साखर आयुक्त हे प्रत्येक साखर कारखान्याचे गाळप, उत्पादन काढून त्याचा अहवाल सामाजकल्याण विभागाकडे सपूर्द करणार आहेत. ऊसतोड कामगारांसाठी राबविण्याच येणाऱ्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे.

राज्य सराकरचीही भूमिका महत्वाची

राज्यात 194 सहकारी आणि खासगी असे साखर कारखाने आहेत. शिवाय यंदा पोषक वातावरणामुळे उत्पादन वाढीचेही अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. मध्यंतरी हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच ऊसतोड कामगारांसाठी स्मार्ट कार्डचा उपक्रम सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सुरु केला होता. पण त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. आता साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून जेवढा निधी जमा होईल तेवढेच योगदान हे राज्य सरकारचे राहणार आहे. त्यामुळे कोणत्या योजना राबवल्या जाणार हे देखील पहावे लागणार आहे.

दोन टप्प्यांमध्ये करावे लागणार पैसे जमा

साखर कारखान्यांना दोन टप्प्यांमध्ये प्रती टन 10 रुपयांप्रमाणे पैसे हे जमा करावे लागणार आहेत. गाळप हंगाम सुरु होऊन तीन महिने झाले आहेत. त्यामुळे 1 जानेवारीपर्यंतच्या गाळपाचे पैसे हे 15 जानेवारीपर्यंत जमा करावे लागणार आहेत तर 1 जानेवारी नंतर गाळप संपेपर्यंतचे पैसे हे गाळपानंतर 15 दिवसांनी जमा करावे लागणार आहेत अशा सुचना साखर आयुक्त यांना देखील देण्यात आल्या आहेत.

संबंधित बातम्या :

संकट कायम : आता कुठे लागला होता आंब्याला मोहर त्यात पुन्हा झाला अवकाळीचा कहर

मांजरा नदीकाठावर पोहचले लातूरचे जिल्हाधिकारी, मात्र त्यापुढचा प्रवास थेट कल्हईतून, नेमके काय कारण?

Grape Exports : अखेर संकटांची शर्यंत पार करीत नाशिकच्या द्राक्षांचा सातासमुद्रापार झेंडा! पहिल्याच टप्प्यात दोन देशात निर्यात