State Government: आता मागूनही मिळणार नाही शेततळे, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
भाजप-सेना युती काळात सर्वात लोकप्रिय ठरलेल्या 'मागेल त्याला शेततळे' या योजनेबाबत ठाकरे सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेततळ्यांचे जाळे उभारण्यामध्ये काही प्रमाणात का होईना सरकारला आणि पर्यायाने कृषी विभागाला यश मिळाले होते. पण ठाकरे सरकारची सत्ता स्थापन झाल्यापासून योजनेकडे दुर्लक्ष झाले होते. शिवाय वेळेत अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळाले नाही.
पुणे : भाजप-सेना युती काळात सर्वात लोकप्रिय ठरलेल्या (State Scheme) ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेबाबत ठाकरे सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून (Farm Lake) शेततळ्यांचे जाळे उभारण्यामध्ये काही प्रमाणात का होईना (State Government) सरकारला आणि पर्यायाने कृषी विभागाला यश मिळाले होते. पण ठाकरे सरकारची सत्ता स्थापन झाल्यापासून योजनेकडे दुर्लक्ष झाले होते. शिवाय वेळेत अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. नव्याने मंजुरी देणेही बंद झाले होते तेव्हाच योजनेला खऱ्या अर्थाने घरघर लागली होती. आता तर ही योजना बंद करण्यात आली आहे. असे असताना ज्यांना मंजुरी मिळाली त्यांच्या अनुदानाचे काय? तर काही ठिकाणी मंजुरी मिळालेल्या शेततळ्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
शेततळे उभारणीचा खर्च
बागायतीसोबत फळबागांचे क्षेत्र वरचेवर वाढत आहे. फळबागा अन् शेततळे हे सूत्रच ठरले आहे. मात्र मागील वर्षभरात जिल्ह्यात एकच सामूहिक शेततळे झाले आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेचे प्रस्ताव असले तरी, शासनाने मंजुरीअगोदरच योजना बंद केली आहे. खोदाई, अस्तरीकरण व संरक्षण तारेच्या सामूहिक शेततळ्यांसाठी 24 बाय 24 बाय 4 मीटर – एक लाख ७५ हजार, 30 बाय 30 बाय 4.7 मीटर – दोन लाख 48 हजार, 34 × 34 × 4.4 मीटर – 3 लाख 39 हजार अशा स्वरुपाचे खर्च शेतकऱ्यांना येत होता. पण शासकिय अनुदानाचा लाभ मिळाल्यास शेततळे उभारणे सोपे होते. त्यामुळे अर्जदारांची संख्या ही वाढत होती.
कशामुळे ओढावली सरकारवर ही नामुष्की?
पाण्याची उपलब्धता आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी या दृष्टीकोनातून सन 2015 साली युती सरकारच्या काळात ही योजना सुरु करण्यात आली होती. कृषी विभागाकडे कागदपत्रांची पूर्तता करुन या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येत होता. शिवाय शेततळे ही काळाची गरज झाल्याने कृषी विभागकडे लाखोच्या संख्येने अर्ज दाखल होत होते तर मंजुरी मात्र शेकडोत होती. त्यामुळे दरवर्षी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या ही वाढत गेली होती. त्या-त्या वर्षी प्रकरणे निकाली काढली गेली नसल्याने आता अर्जाची संख्या अधिक आणि निधीची तरतूदच नाही अशी अवस्था झाल्याचे एका कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने थेट योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नवीन शेततळ्यांसाठी अर्जही करता येणार नाही.
असे होते अनुदान
या योजनेअंतर्गत सात प्रकारच्या आकारमानाची शेततळी निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सर्वात मोठया आकारमानाचे शेततळे 30 बाय 30 बाय 3 मीटर असून सर्वात कमी 15बाय 15 बाय 3 मीटर आकारमानाचे आहे. 30 बाय 30 बाय 3 मीटर शेततळयासाठी रुपये 50,000/- इतके कमाल अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. योजनेच्या सुरवातीपासून ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही त्यांच्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात आलाच नाही. त्यामुळेच अर्जाची संख्या आणि त्या तुलनेत मिळणारा लाभ यामध्ये मोठी तफावत होती.
संबंधित बातम्या :
Onion Market : उन्हाळी कांद्याचे उत्पादनही घटले अन् दरही, शेतकऱ्यांसमोर आता एकच पर्याय..!
