शेतकरीच लावणार अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मार्गी, जिल्हानिहाय काय होत आहे निर्णय? वाचा सविस्तर
ऊस गाळपामध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी असून ही अभिमानाची बाब आहे पण याची दुसरी बाजू तेवढीच पडलेली आहे. कारण याच महाराष्ट्रामध्ये अतिरिक्त ऊसतोडीचा प्रश्न रखडलेला आहे. हंगाम अंतिम टप्प्यात असतानाही किमान 15 ते 20 टक्के ऊस हा अजूनही फडातच आहे. आतापर्यंत लोकप्रतिनीधी, प्रशासन यांनी ऊसतोडणीचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे आता जिल्हानिहाय ऊस उत्पादकच बैठका घेऊन तोडगा काढत आहेत.
बीड : ऊस गाळपामध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी असून ही अभिमानाची बाब आहे पण याची दुसरी बाजू तेवढीच पडलेली आहे. कारण याच महाराष्ट्रामध्ये (Excess sugarcane) अतिरिक्त ऊसतोडीचा प्रश्न रखडलेला आहे. (Sugarcane crushing season) हंगाम अंतिम टप्प्यात असतानाही किमान 15 ते 20 टक्के ऊस हा अजूनही फडातच आहे. आतापर्यंत लोकप्रतिनीधी, प्रशासन यांनी ऊसतोडणीचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे आता जिल्हानिहाय (Sugarcane growers) ऊस उत्पादकच बैठका घेऊन तोडगा काढत आहेत. आतापर्यंत गेटकेन म्हणजेच कार्यक्षेत्राबाहेरच्या ऊसाचे कारखान्यांनी गाळप केले मात्र, यापुढे आगोदर कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या ऊसाची तोड आणि नंतर इतर शेतकऱ्यांचा विचार अशीच भूमिका बीड येथे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेली आहे. शिवाय 10 मार्च ही डेडलाईन देण्यात आली आहे. यानंतरही गेटकेनच्या ऊसाला कारखान्यांनी प्राधान्य दिले तर मात्र जिल्ह्याच्या हद्दीवरच गाड्या अडिवणर असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नोंदणी करुनही ऊस फडातच
ऊस लागवड केल्याची नोंद ही संबंधित शेतकऱ्याने कारखान्याकडे केली असते. त्यानुसारच तोडणीचा कार्यक्रम हा ठरलेला असतो. मात्र, यंदा साखर कारखान्यांचे नियोजनच बिघडले असून लागण होऊन 14 महिने उलटले तरी ऊस हा फडातच आहे. वेळेत ऊसाचे गाळप न झाल्यामुळे वजनात घट येत आहे शिवाय उत्पादनही घटणार आहे. सध्याच्या उदासिनतेमुळे यंदा ऊसाचे गाळप होते की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय हीतसंबंध जोपासण्यासाठी हद्दी बाहेरच्या ऊसाला प्राधान्य दिले जात आहे. लोकप्रतिनीधींसह प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न हा रखडत आहे.
अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न पेटणार
हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असतानाही जिल्ह्याबाहेरच्याच ऊसाला प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र, उर्वरीत काळात केवळ जिल्ह्यातील अतिरिक्त ऊसाचा विचार व्हावा यासाठी जिल्हानिहाय ऊस उत्पादकांच्या बैठका पार पडत आहेत. रविवारी बीड जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांची बैठक झाली असून 10 मार्चनंतर जर परजिल्ह्यातील ऊस गाळपासाठी आणला गेला तर ऊसाची ट्रक ही जिल्हा हद्दीवरच अडवली जाणार असल्याचा इशारा शेतकरी नेते गंगाभिषण थावरे यांनी दिला आहे. आतापर्यंत ठिक होते पण उर्वरीत काळात तरी हद्दीतील ऊसाचा कारखान्यांनी विचार करावा अशी मागणी होत आहे.
काय आहेत साखर आयुक्तांचे आदेश?
यंदा ऊसाचे गाळप मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. असे असले तरी अजून ऊसतोड ही शिल्लक आहे. क्षेत्र वाढल्याचा हा परिणाम असून यंदा गतवर्षीपेक्षा अधिक काळ गाळप सुरु आहे. यामध्ये मात्र, शेतकऱ्यांचे नुसकान होऊ नये याची खबरदारी आयुक्त कार्यालयाकडून घेतली जात आहे. शिवाय अतिरिक्त ऊसाचे गाळप झाल्याशिवाय गाळप बंद केले जाणार नसल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी यापूर्वीच सांगितलेले आहे. शिवाय आयुक्त कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय गाळप बंद करता येणार नाही असे पत्रही साखऱ कारखान्यांना दिले आहे.
संबंधित बातम्या :
हवामान खात्याचा अंदाज अन् शेतकऱ्यांची लगीनघाई, शेतशिवारात नेमकं चाललयं तरी काय?
खरिपात भासणार खतांचा तुटवडा, गतवर्षी अतिवृष्टीने तर यंदा खताअभावी उत्पादनावर परिणाम..!
