Kharif Season : सोयाबीन, कापसाचे उत्पादनही वाढणार अन् नुकसानही टळणार, राज्य सरकारचे धोरण काय?
शासकिय धोरणांची अंमलबजावणी झाली तर त्याचा फायदा नक्की होतो. राज्य स्तरावर निर्णय होतात पण स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेती पिकांचे नुकसान हे अटळ आहे. आता दरवर्षी परतीच्या पावसाने खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान हे ठरलेले आहे. यंदा खरिपात तर ते अधिक तीव्रतेने जाणवले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने खरीप हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन वाढीबरोबरच काढणी पश्चात त्याचे नुकसान कसे टाळता येईल यासाठी धोरण ठरवले आहे.
पुणे : शासकिय धोरणांची अंमलबजावणी झाली तर त्याचा फायदा नक्की होतो. (State Government) राज्य स्तरावर निर्णय होतात पण स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेती पिकांचे नुकसान हे अटळ आहे. आता दरवर्षी परतीच्या पावसाने (Kharif Season) खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान हे ठरलेले आहे. यंदा खरिपात तर ते अधिक तीव्रतेने जाणवले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने खरीप हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीन आणि (Cotton Crop) कापसाचे उत्पादन वाढीबरोबरच काढणी पश्चात त्याचे नुकसान कसे टाळता येईल यासाठी धोरण ठरवले आहे. कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली याबाबत कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली असून मुल्यसाखळीचे धोरण ठरविण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतूदीचा होणार फायदा
मराठवाड्यात सोयाबीन आणि विदर्भात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्याच अनुशंगाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ आगामी खरीप हंगामासाठी होण्यासाठी कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. मुल्यसाखळी धोरणाचा अवलंब करुन कापूस, सोयाबीनसह इतर कडधान्याची उत्पादकता वाढवली जाणार आहे. दरवर्षी खरिपातील पिके जोमात येतात पण परतीच्या पावसाने नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी या मूल्यसाखळी धोरणाचा अवलंबक केला जाणार आहे.
मूल्यसाखळी धोरणांचा अवलंब म्हणजे नेमके काय ?
वातावरणातील बदलामुळे शेती व्यवसयात धोके वाढले आहे. त्यामुळे उत्पादन अनिश्चित झाले आहे. त्यामुळे नुकसान होण्यापूर्वीच उपाययोजना राबवण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न होणार आहे. यामध्ये आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि संभाव्य धोके ओळखून ते टाळण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गेल्या काही वर्षापासून सोयाबीन हे भरवश्याचे पीक मानले जात आहे. पण ऐन काढणीच्या दरम्यान निसर्गाच्या लहरीपणाचा याला फटका बसत आहे. त्यामुळेच विकास आराखडा तयार करुन हा धोका टाळण्याचा प्रयत्न या मुल्यसाखळीच्या आधारे केला जाणार आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचीही महत्वाची भूमिका
शेतकरी उत्पादक कंपन्या या स्थानिक पातळीवर महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. शेती व्यवसयात तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा यासाठी त्याच्या प्रचाराची जबाबदारी ही प्रशासनाची राहणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या स्तरावर शेतकऱ्यांना बीजोत्पादन, प्रक्रियाधारकांना योग्य मालाचा पुरवठा ही जबाबदारी कंपन्याचा राहणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जे खरिपात नुकसान झाले ते आगामी काळात तरी टळेल अशा धोरणाचा अवलंब गरजेचा झाला आहे.
संंबंधित बातम्या :
कृषी विभागाचे वरातीमागून घोडे, डाळिंब बागाचे नुकसान अन् हंगाम संपल्यानंतर आता कीड नियंत्रणाचे धडे
