Paddy Crop : शासकीय नोकरदारांना बोनस मग शेतकऱ्यांनी काय पाप केले? धान उत्पादकांचा सरकारला संतप्त सवाल

नांदेड : विदर्भातच नाहीतर आता (Paddy Crop) धान उत्पादकांच्या बोनस रकमेचा विषय मराठवाड्यातही चर्चेत आला आहे. (Nanded Farmer) नांदेड जिल्ह्यात आदिवासी बहुल असलेल्या या शेतकऱ्यांचा बोनस रखडलेला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही केवळ आश्वासनांची खैरात झाली पण प्रत्यक्ष बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेलीच नाही. (Bonus Amount) बोनस रकमेचे वाटप करायचे कसे यावरुन फाटे फुटले होते. त्यामुळे रब्बी हंगामाप्रमाणे आता खरिपातील बोनसही रखडलेला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धान पीक पदरात पडेलच असे नाही, त्यामुळे प्रतिक्विंटल 600 रुपयांप्रमाणे बोनस रक्कम अदा केली जाते. पण ही रक्कम खरेदी केंद्रावर जमा केली तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही. त्यामुळे रक्कम अदा करणे रखडले होते. तोच प्रश्न अद्यापही कायम आहे. एकीकडे शासकीय नौकरदारांना पगाराच्या 3 टक्के रक्कम बोनस दिली जाते तिथे शेतकऱ्यांनी काय पाप केले असा सवाल उपस्थित होत आहे.

धान पिकाची विक्री, बोनस रकमेचे काय?

धान उत्पादक शेतकरी हे खरेदी केंद्राचा आधार घेतात. खासगी व्यापाऱ्यांकडे जाण्यापेक्षा शेतकरी हे खरेदी केंद्रावर जात आहेत. धान पिकाचे दर आणि त्याला लागूनच बोनस रक्कम ही दिली जात असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळत होता. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून बोनस रक्कम मिळालेली नाही. आदिवासी बहुल असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही बोनस रक्कम असते. प्रति क्विंटल 600 रुपये बोनस असे हे मदतीचे स्वरुप आहे. मात्र, यामध्ये नियमितता नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहे.जलधारा इथल्या भरडधान्य केंद्रावर तांदूळ विकलेल्या शेतकऱ्यांना बोनसच्या रक्कमेची अद्याप प्रतीक्षा आहे.

अशी होती तरतूद

शेतकऱ्याच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही शेतकऱ्याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकऱ्याला प्रति एकर मदत करता येईल का? याचा राज्यसर विचार करत आहे. एवढेच नाही तर धान उत्पादकांचे थकीत 600 कोटी तात्काळ देण्यात येतील अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली होती. मात्र, आता 6 महिने उलटून गेले तरी शेतकऱ्यांना या रकमेचा लाभ झालेला नाही. त्यामुळे सरकारचे आश्वासन केव्हा पूर्ण होणार हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात कायम आहे.

कर्मचाऱ्यांना बोनसची घोषणा अन् अंमलबजावणीही

शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या 3 टक्के रक्कम बोनस दिली जाते. याची घोषणाही झाली आणि अंमलबजावणीही होत आहे. शासकीय नौकरदाराबद्दल सरकार तत्पर राहिले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांबद्दल शासन एवढे उदासिन का असा सवाल उपस्थित होत आहे. गेल्या 6 महिन्यापासून सरकारने हा मुद्दा गांभिर्याने घेतलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक झालेली आहे. त्यामुळे किमान खरीप हंगामातील धानाचा बोनस रक्कम मिळावी अशी अपेक्षा आहे.