Crop Insurance : राज्यात बदलणार का पीकविमा योजनेचे स्वरुप, अखेर केंद्राच्या भूमिकेवरच होणार निर्णय..!
राज्यात पीकविमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कोटींमध्ये आहे. यामुळे केंद्राने नेमलेल्या 10 विमा कंपन्यांना कोट्यावधींचा लाभ होत आहे. असे असताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होत नाही. शिवाय शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे बीड पॅटर्न राबवला तर केंद्राच्या योजनेत अन्यथा वेगळा विचार या निर्णयापर्यंत राज्य सरकार आले होते.
पुणे : (Maharashtra) राज्यात (Crop Insurance) पीकविमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार आणि शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान पाहता योजनेत बदल करण्याची मागणी राज्याने केंद्राकडे केली होती. शिवाय राज्यात ‘बीड पॅटर्न’ नुसार योजना न राबवल्यास राज्य सरकार स्वतंत्र यंत्रणा राबवून ही योजना लागू करणार होते. मात्र, आता (Kharif Season) खरीप हंगाम सुरु झाल्यानंतरही यावर अधिकृत निर्णय झालेला नाही. शिवाय केंद्राने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे आता वेळेअभावी राज्य सरकार वेगळी चूल मांडणार नसून आतापर्यंत ज्या पध्दतीने पीकविमा योजना राबवली गेली त्याच प्रमाणे यंदाही राबवली जाणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने बीड पॅटर्न प्रमाणे योजना राबवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. त्यांना परवानगी मिळाली तरच योजनेत बदल होऊ शकतो.
तर मात्र, जुनी योजनाच लागू होणार
राज्यात पीकविमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कोटींमध्ये आहे. यामुळे केंद्राने नेमलेल्या 10 विमा कंपन्यांना कोट्यावधींचा लाभ होत आहे. असे असताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होत नाही. शिवाय शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे बीड पॅटर्न राबवला तर केंद्राच्या योजनेत अन्यथा वेगळा विचार या निर्णयापर्यंत राज्य सरकार आले होते. पण राज्य सरकारने तयार केलेल्या निविदा प्रक्रियेला केंद्राने मान्यता दिली नाहीतर मात्र, पुर्वीप्रमाणेच योजना राबवली जाणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत.
काय आहे बीड पॅटर्न?
शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांनी भराला तर त्यापैकी 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतात. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला देणे बंधनकारक आहेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. असा हा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे.
विमा कंपन्यामुळे धोका काय ?
राज्यात केंद्राच्या माध्यमातून 10 विमा कंपन्या ह्या योजनेत सहभागी आहेत. शिवाय ही योजना शेतकऱ्यांसाठी असतानाही काही विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे नुकसान होऊनही शेतकरी हे मदतीपासून वंचित आहेत. शिवाय या विमा कंपन्यां केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असतात. त्यामुळे ना त्या प्रशासनाला दाद देतात ना राज्य सरकारला. याबाबत राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केंद्राकडे तक्रारही दाखल केली होती. तोडगा न निघाल्याने राज्य या योजनेतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत होते. मात्र, यंदा तरी हा निर्णय होणार की नाही याबाब शंका आहे.