Devendra Fadnavis : ‘मविआ’ चे सरकार लबाडच निघालं, धान उत्पादकांच्या बोनसवरुन फडणवीसांचा अजित पवारांना खोचक टोला
शेतकऱ्याच्या नावाने मिळणारी मदत रक्कम ही शेतकऱ्याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकऱ्याला प्रति एकर मदत करता येईल का? असा मुद्दा अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी काळात मांडला होता.एवढेच नाही तर धान उत्पादकांचे थकीत 600 कोटी तात्काळ देण्यात येतील अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली होती.
चंद्रपूर : शेतकऱ्यांसाठी मदत असो की शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा मुद्दा, सरकारच्या आणि विरोधकांच्या केंद्रस्थानी असतो तो शेतकरीच, शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरुनच विरोधक अन् सत्ताधारी हे आरोप-प्रत्यारोप करीत असतात. आता (MVA) महाविकास आघाडी सरकार हे पायउतार झाले आहे पण तत्कालिन अर्थमंत्री (Ajit Pawar) अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात धान उत्पादकांना काय आश्वासन दिले होते याची आठवण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपुरातील एका कार्यक्रमात करुन दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकार तर लबाडचं निघाले, (Paddy Crop) धान उत्पादकांना हेक्टरी 700 रुपये बोनस देण्याच्या आश्वासनाचं काय झालं असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे ओल्या दुष्काळावरुन विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न विरोधक करीत आहेत तर दुसरीकडे त्यांनी सत्तेत असताना काय केले हे सत्ताधाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
काय आहे धान उत्पादकांचे बोनस प्रकरण?
शेतकऱ्याच्या नावाने मिळणारी मदत रक्कम ही शेतकऱ्याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकऱ्याला प्रति एकर मदत करता येईल का? असा मुद्दा अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी काळात मांडला होता.एवढेच नाही तर धान उत्पादकांचे थकीत 600 कोटी तात्काळ देण्यात येतील अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली होती. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याऐवजी डायरेक्ट खात्यात हे पैसे डीबीटीच्या माध्यमातून देण्याबाबत विचार केला जाणार असल्याचेही पवारांनी सांगितले होते. मात्र, सत्तांतर झाले तरी हे आश्वासन ते पूर्ण शकले नाहीत. हाच मुद्दा घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.
धान उत्पादक मदतीविनाच
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धान उत्पादकांचे नुकसान हे ठरलेलेच आहे. त्यामुळे धान उत्पादकांना एकरी मदत किंवा बोनस देण्याची तरतूद आहे. मात्र, नेमकी मदत कोणत्या स्वरुपात द्यावी याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालाच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एक नया पैसा देखील मिळाला नाही. अखेर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेतून पायउतार झाले पण धान उत्पादकांचा प्रश्न हा तसाच प्रलंबित राहिला आहे.
पिकले तरी बोनस हा देणारच
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात धान उत्पादकांची निराशा झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा ह्या शिंदे सरकारच्या काळात पूर्ण केल्या जातील. खरीप हंगामात उत्पादनातून चार पैसे मिळाले तरी शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम ही दिली जाणार आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील बोललो असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये नाही किमान आता तरी बोनस रकमेचा मु्द्दा मार्गी लागेल असा आशावाद शेतकऱ्यांना आहे.
