Women Farmer Certificate: महिला शेतकरी नोंदणीत विक्रमी झेप, तुम्ही नोंद केली की नाही? प्रक्रिया काय, अर्ज कसा करणार?

महिला शेतकरी नोंदणीत विक्रमी झेप, तुम्ही नोंद केली की नाही?

Women Farmer Certificate: राज्यातील महिला शेतकर्‍यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ विधेयक मंजूर झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2026 हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महिला शेतकऱ्यांना शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांमधील योगदान अधोरेखित करण्यासाठी सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्याला राज्यातील महिलांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. राज्यात जवळपास 38 लाख शेतकरी महिलांनी या प्रमाणपत्रासाठी नोंद केली आहे. सर्वाधिक नोंदणी ही अहिल्यानगर जिल्ह्यात झाली आहे. या जिल्ह्यातील 3 लाख 20 हजार महिला शेतकऱ्यांची नोंद पूर्ण झाली आहे. तर राज्यात महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रही वितरीत करण्यात येत आहे. कसा कराल या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज? काय होईल फायदा? जाणून घ्या…

या महिलांना शेतकरी म्हणून दर्जा

शेतात काम करणाऱ्या महिला, बीज उत्पादन क्षेत्रातील महिला, पशूसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधुमक्षिका पालन, मासेमारी, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी वनीकरण, चराई व्यवसायातील महिला, कंपोस्ट खत व्यवसायातील महिला, बटाईदार महिला आणि शेतीशी संबंधित जोड व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना महिला शेतकरी म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे.

प्रमाणपत्रासाठी प्रक्रिया काय? कसा करणार अर्ज?

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राविषयीची इंत्यभूत माहिती शेतकरी महिलांना mahakrushi.maharashtra.gov.in या साईटवर मिळेल. या पोर्टला भेट देऊन महिला शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे. नजीकच्या सीएससी केंद्रावर जाऊनही त्यांना अर्ज करता येणार आहे.

मोबाईल क्रमांक टाकून आणि ओटीपी द्वारे पडताळणी करून नोंदणी करता येईल आणि नंतर लॉगिन करता येईल. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर महिला शेतकऱ्यांना त्यांचा जिल्हा, तालुका आणि गावाची निवड करावी लागणार आहे.

या अर्जासोबत महिलांना आधारा कार्ड, त्याच्याशी लिंक केलेला मोबाईल क्रमांक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, 7/12 आणि 8-अ उतारा असल्यास तो जोडावा, ग्रामसेवक दाखला अथवा रहिवासी दाखला द्यावा लागेल.

तुमचा अर्ज संबंधित ग्रामसभा अथवा नगरपंचायतीच्या सभेपुढे ठेवला जाईल. ग्रामसभेच्या ठरावानंतर साधारणपणे 15 ते 30 दिवसांच्या आता महिला शेतकरी प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात येईल. पोचपावती क्रमांकावरून प्रमाणपत्र या साईटवरून डाऊनलोड करता येईल.

काय होणार फायदा?

या नोंदणीद्वारे राज्यातील महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार होईल. महिला शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हा आणि तालुका तर गावस्तरापर्यंत मजबूत यंत्रणा उभारण्यात येईल. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवेल. राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध होईल.