EV Subsidy Recovery: इलेक्ट्रिक व्हेइकल खरेदी करताना घेतलेली सब्सिडी पडणार महागात, आता झालं असं की…
EV Subsidy Recovery: सरकारने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपन्यांना फेम 2 सब्सिडीचे पैसे परत करण्याच्या सूचना दिल्या आह. त्यामुळे कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांकडून रिफंड करण्यासाठी पावलं उचलली जात आहे.
मुंबई : पेट्रोल डिझेलचे वाढते भाव पाहता ग्राहकांचा कल इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदीकडे वळला आहे. तुम्हीही इलेक्ट्रिक नुकतीच इलेक्ट्रिक बाइक खरेदी केली असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. कारण तुमच्याकडून अतिरिक्त पैसे वसूल केले जाण्याची शक्यता आहे. तीन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपन्या 2.5 लाख कस्टमर्सकडून पैसे वसुल करण्याची प्लानिंग करत आहे. या कंपन्या डीलरशिपच्या माध्यमातून कस्टमर्सकडून पैसे परत घेणार आहे. त्यामुळे तुम्हीही नुकतीच बाइक घेतली असेल तर तुम्हाला खिसा रिता करावा लागणार आहे. रिपोर्टनुसार, या आठवड्यात एक पब्लिक नोटिस जारी करून पैसे वसुलीची प्रक्रिया सुरु केली जाऊ शकते.
नेमकं काय झालं?
एका रिपोर्टनुसार, अवजड उद्योग मंत्रालयाने तांत्रिक कारणामुळे या ब्रांड्सच्या इलेक्ट्रिक बाइक आणि स्कूटरवरील फेम 2 सब्सिडी रद्द केली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना पैसे परत करावे लागणार आहेत. हिरो इलेक्ट्रिक, रिवॉल्ट, बेनलिंग आणि एमो मोबिलिटी या कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपन्या सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हेइकलच्या माध्यमातून पब्लिक नोटीस जारी करेल.
जानेवारी 2020 ते सप्टेंबर 2022 च्या दरम्यान इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि बाइक खरेदी केलेल्या ग्राहकांना सब्सिडीचे पैसे परत करावे लागणार आहे. या कालावधीत इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सब्सिडी अंतर्गत विकल्या होत्या. रिकव्हरी प्रोसेस जवळपास 2.5 लाख लोकांकडून होणार आहे.
आता या ग्राहकांकडून वसुली करणं कंपन्यांना कठीण जाईल अशी शक्यता आहे. कारण ग्राहक कंपन्यांना स्वत:हून पैसे परत करतील अशी शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे कंपन्या पब्लिक नोटीशीच्या माध्यमातून विनंती करणार आहेत. वसुलीनंतर कंपन्या हा पैसा सरकारला दिला जाणार आहे.
सरकारने या कंपन्यांकडून परत मागितली सब्सिडी
सरकाने हिरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, एम्पियर ईव्ही, रिवॉल्ट मोटर्स, बेनलिंग इंडिया, एमो मोबिलिटी आणि लोहिया ऑटो या कंपन्यांकडून सब्सिडी परत मागितली आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाने कंपन्यांनी नियमांचं उल्लंघन केल्याचं सांगितलं आहे. योजनेच्या नियमानुसार, मेड इंडिया घटकांचा वापर करून इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहानासाठी परवानगी दिली होती. पण या सातही कंपन्यांनी आयात केलेल्या घटकांचा वापर करून गाड्यांची निर्मिती केली आहे.
