Safety Features नसतील तर कार उत्पादन बंद करा; ऑटो कंपन्यांबाबत सरकारची कठोर भूमिका
अनेक कंपन्या आहेत ज्या वाहनं बनवताना केवळ तिच्या लुक्स आणि फिचर्सचाच विचर न करता कारच्या सुरक्षिततेलाही तितकंच महत्त्व देतात. तर काही वाहन कंपन्या वाहनं बनवताना वाहनांमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा फारसा विचार करत नाहीत.
मुंबई : कोणतेही वाहन खरेदी करताना त्या वाहनाच्या सुरक्षिततेबाबत (Vehicle Safety) अधिक विचार करणे गरजेचे आहे. अनेक ग्राहक कार खरेदी करताना त्या गाडीची किंमत आणि फिचर्सइतकाच गाडीच्या सेफ्टी फिचर्सचाही विचार करतात. जगभरात अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्या वाहनं बनवताना केवळ तिच्या लुक्स आणि फिचर्सचाच विचर न करता कारच्या सुरक्षिततेलाही तितकंच महत्त्व देतात. तर काही वाहन कंपन्या वाहनं बनवताना वाहनांमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा फारसा विचार करत नाहीत, अशा वाहन कंपन्यांविरोधात सरकार कडक पावलं उचलण्याच्या तयारीत आहे.
सरकारने मंगळवारी देशातील वाहनांच्या सुरक्षेबाबतच्या एका अहवालावर चिंता व्यक्त केली, सरकारने म्हटलं आहे की, भारतातील वाहन उत्पादक कंपन्या जाणीवपूर्वक कमी सुरक्षा मापदंड असलेली वाहने विकत आहेत, या वाहनांचे उत्पादन त्वरित बंद करण्यास सांगितले आहे. ऑटो मॅन्युफॅक्चरर्सची संघटना असलेल्या सियामने (Society of Indian Automobile Manufacturers – SIAM) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव गिरीधर अरमाने यांनी सांगितले की, “केवळ काही वाहन उत्पादक कंपन्यांनी वाहन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली स्वीकारली आहे, परंतु त्याचा वापर या कंपन्या केवळ त्यांच्या महागड्या मॉडेल्ससाठी करतात.”
अरमाने म्हणाले की, “भारतातल्या वाहन उत्पादक कंपन्यांनी मुद्दाम सुरक्षाविषयक मानदंड कमी ठेवल्याच्या काही बातम्या वाचून मी खूप विचलित झालो आहे.” हे थांबायला हवं. रस्ता सुरक्षेमध्ये वाहन उत्पादकांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते आणि त्यांनी भारतात उत्कृष्ट प्रतीची वाहनं देण्यास कोणतीही कसर सोडू नये. अरमाने म्हणाले की, सर्व उत्पादकांनी त्यांच्या सर्व वाहनांसाठी सुरक्षा रेटिंग देणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन ग्राहकांना ते काय खरेदी करत आहेत हे समजू शकेल.
पुढील सीटसाठी एअरबॅग अनिवार्य
सरकारकडून सर्व कार उत्पादकांना कारच्या पुढील सीटसाठी एअरबॅग अनिवार्य करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. चालकाच्या सीटपुढे आणि चालकाशेजारी बसणाऱ्या प्रवाशासाठी एअरबॅग देणं अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर रस्ता व परिवहन मंत्रालयाने जोर दिला आहे. लवकरच याबाबतचे नवीन नियम लागू केले जातील. त्यासंदर्भात मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर अधिसूचनेचा मसुदा जारी करण्यात आला आहे. कोणत्याही किंमतीवर सुरक्षा उपायांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे.
एअरबॅग हे प्रत्येक कारमध्ये प्रवाशाचा जीव वाचवणारे फीचर आहे आणि हल्ली जवळजवळ प्रत्येक कारमध्ये एअरबॅग दिली जाते. वाहन उद्योगाच्या मानकांनुसार (Automotive Industry Standards) प्रत्येक कंपनीला ड्राईव्ह साइड एअरबॅग प्रदान करणे आवश्यक आहे. तथापि, भारतातल्या काही कंपन्यांनी अधिक पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने एअरबॅग हे फीचर अधिक किंमतीसह गाडीमध्ये जोडले आहे. म्हणजेच, जर आपण एअरबॅग असलेलं मॉडेल खरेदी केलं तर आपल्याला अधिक पैसे द्यावे लागतील. परंतु आता रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने AIS ला दिलेल्या अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट केले आहे की, आता चालकासह त्याच्या शेजारी असलेल्या सीटवर बसणाऱ्या प्रवाशासाठीदेखील एअरबॅग फीचर देणं गरजेचं आहे.
2024 पर्यंत दिल्लीत विकली जाणारी दर 4 पैकी 1 गाडी इलेक्ट्रिक असणार, केजरीवाल सरकारची जोरदार तयारी#arvindkejriwal #KamalHaasan #SwitchDelhi #ElectricVehicle https://t.co/FiQ20cUfiF
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) February 8, 2021
हेही वाचा
भारतात ‘या’ गाड्या 3 लाख रुपयांपेक्षा स्वस्त; देशात सर्वाधिक पसंती
बहुप्रतीक्षित MG ZS EV 2021 फेसलिफ्ट भारतात लाँच, एकदा चार्ज केल्यावर 400 किमी धावणार
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी LG आता इलेक्ट्रिक कार बनवणार; काय असेल खास?
2024 पर्यंत दिल्लीत विकली जाणारी दर 4 पैकी 1 गाडी इलेक्ट्रिक असणार, केजरीवाल सरकारची जोरदार तयारी
