दिल्लीत इलेक्ट्रीक बाईक टॅक्सीला ग्रिन सिग्नल, पेट्रोल बाबतीत घेतला हा निर्णय

दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अलीकडेच दिल्ली मोटार व्हेईकल अॅग्रीगेटर आणि डिलिव्हरी सर्व्हिस प्रोव्हायडर स्कीम 2023 च्या मंजुरीची घोषणा केली, परंतु लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांची मंजुरी प्रलंबित आहे. या चरणाद्वारे, शहरातील  ग्रीन आणि सस्टेनेबल मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्याचे तसेच वाहतूक सेवा सुधारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर आता दिल्लीत कायदेशीररित्या त्यांची सेवा देऊ शकतात, परंतु केवळ इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी (Bike Taxi) चालवता येतील. पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सींना चालवण्यास परवानगी नाही. मात्र, सध्या दिल्लीत सेवा देणाऱ्या बाइक टॅक्सींचा मोठा भाग पेट्रोलवर आधारित आहे.

याउलट, या योजनेंतर्गत असे म्हटले गेले आहे की दिल्लीतील संपूर्ण एग्रीगेटर्स, डिलिव्हरी सेवा प्रदाते आणि ई-कॉमर्स संस्थांना 2030 पर्यंत ईव्हीमध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीतील सरकार लोकांना चांगली वाहतूक उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना करण्यास कटिबद्ध आहे. यामुळे सरकार हरित, शाश्वत, शहरी गतिशीलतेला प्रोत्साहन देत आहे.

1500 दुचाकी टॅक्सी चालकांनी लिहिली पत्रे

1,500 हून अधिक दुचाकी चालकांनी दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांना पत्र लिहून डिलिव्हरी सेवांमध्ये इतर सेवा प्रदात्यांप्रमाणे ईव्हीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी समान कालावधी द्यावी अशी मागणी केली आहे. दुचाकी चालकांनी लिहिलेले पत्र अरविंद केजरीवाल, भाजप खासदार गौतम गंभीर आणि परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांना पाठवले आहे. ज्यामध्ये त्यांच्या उत्पन्नाचा हा एकमेव स्रोत असल्याचे म्हटले आहे. तो बंद झाल्यामुळे आमच्या कुटुंबांवर उदरनिर्वाहाचे संकट ओढवले आहे असे ते म्हणाले.

‘तसेच असे म्हटले होते की, आम्ही सर्व बाईकसाठी समान धोरणासाठी प्रार्थना करतो, जर एखादी दुचाकी वस्तू, खाद्यपदार्थ किंवा वस्तू इत्यादी व्यावसायिक कारणांसाठी वापरता येत असेल, तर ती रस्त्यावर चालवायलाही दिली पाहिजे. परवानगी द्यावी आणि जर ती EV मध्ये रूपांतरित करायची असेल तर. त्यामुळे आम्हालाही पेट्रोलवरून ईव्हीवर स्विच करण्यासाठी समान वेळ दिली पाहिजे, जो इतरांना दिला जात आहे.