Rapido Bike Taxi : ‘रॅपिडो’ला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका, राज्यभरातील बाईक टॅक्सी सेवा बंद
राज्य प्रशासनाने पुण्यात ही सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला त्यांची सेवा बंद करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. मात्र प्रशासनाच्या या नोटीसला कंपनीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
मुंबई : पुण्यातील ‘रॅपिडो‘ कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. महाराष्ट्रात रॅपिडोची सर्व सेवा तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला दिले आहेत. बाईक टॅक्सीसह कंपनीची रिक्षा, डिलिव्हरी या सेवाही विनापरवाना असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. पुण्यातील रॅपिडो मोबाईल ॲपच्या बाईक टॅक्सीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर कंपनीतर्फे 20 जानेवारीपर्यंत राज्यभरातील सर्व सेवा बंद करण्याचं कबूल करण्यात आलं. मात्र या प्रकरणात पुढील शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
राज्य प्रशासनाने पुण्यात ही सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला त्यांची सेवा बंद करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. मात्र प्रशासनाच्या या नोटीसला कंपनीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
परवान्यासाठी अर्ज केला असल्याची कंपनीची कोर्टात माहिती
देशभरात 10 लाखांहून अधिक आमचे ग्राहक आहेत आणि या सर्वांना आम्ही वाहतुकीशी संबंधित विविध सेवा पुरवत आहोत. आम्ही ‘बाईक टॅक्सी’च्या परवान्याकरता रितसर अर्जही केलेला आहे, असं कोर्टात सुनावणी दरम्यान कंपनीतर्फे माहिती देण्यात आली.
बाईक टॅक्सीबाबत स्वतंत्र समिती
या प्रकरणात आज न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘बाईक टॅक्सी’बाबत एक स्वतंत्र समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती येणाऱ्या तीन महिन्यांत आपला अहवाल देणार असल्याची माहिती सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
मात्र तोपर्यंत ही बाईक टॅक्सी सेवा तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे राज्य महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने मागील सुनावणीत राज्य सरकारला याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्य महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची भूमिका कोर्टात सादर केली. विनापरवाना बाईक टॅक्सी चालविण्यासाठी आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. अद्याप यासाठी कोणतंही धोरण किंवा नियमावली तयार केलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केलं. सध्या केवळ या एकाच कंपनीला याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, असं देखील सराफ यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.
